राज्य, केंद्राविरोधात बळिराजाचा "एल्गार'

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 सप्टेंबर 2017

पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांवर गुन्ह्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन

पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांवर गुन्ह्यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन
जळगाव - शासनाची शेतकऱ्यांसाठीची कर्जमाफी योजना फसवी आहे. सर्वाधिक आत्महत्या भाजप सरकारच्या काळात झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जिवावर उठलेल्या राज्य व केंद्रातील भाजप सरकारच्या विरोधात राज्य व देशव्यापी आंदोलन पुकारण्याचा "एल्गार' आज येथे झालेल्या शेतकरी संपूर्ण कर्जमाफी राज्यव्यापी परिषदेत करण्यात आला. शेतकरी आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्या पंतप्रधान व राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी बलिप्रतिपदेस राज्यव्यापी आंदोलन तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी दिल्लीतही भव्य मोर्चा काढण्याचा निर्धार परिषदेत करण्यात आला.

शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीतर्फे आज येथील नूतन मराठा महाविद्यालयाच्या मैदानावर राज्यव्यापी शेतकरी संपूर्ण कर्जमाफी व हमीभाव परिषद झाली. राज्यभरातील विविध भागांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी परिषदेच्या निमित्ताने सरकारी धोरणाविरोधात वज्रमूठ बांधली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सत्तेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना उत्पादनखर्च अधिक पन्नास टक्के नफा, संपूर्ण कर्जमाफी आदींची घोषणा केली. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर त्यांना घोषणांचा विसर पडला. उलट शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने सुरू केलेली कर्जमाफीची योजना फसवी आहे. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, शेतीमालाला हमीभाव यासाठीही यापुढेही आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार करीत बळिराजाला आगामी काळात दाद दिली नाही, तर "पंढरीची वारी' नाही; पण "जेलची वारी' करण्याची तयारी शेतकऱ्यांनी ठेवण्याचे आवाहन शेतकरी नेत्यांनी केले. सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी हातात हात घेऊन आम्ही सदस्य एकच आहोत, आमच्यात मतभेद नाहीत, बळिराजाचे राज्य आणण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध असल्याची ग्वाही दिली.

खासदार राजू शेट्टी, आमदार बच्चू कडू, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील, शेतमजूर कामगार परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव, डॉ. अजित नवले, किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे, कॉ. किशोर ढमाले आणि शेतकरी सुकाणू समितीचे सदस्य आदी परिषदेला उपस्थित होते. परिषदेपूर्वी शेतकऱ्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून रॅली काढली. बैलगाडी, नांगरसह मोर्चा निघाला. संपूर्ण कर्जमाफी झालीच पाहिजे, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे आदी घोषणा देण्यात आल्या.

परिषदेत झालेले ठराव
- शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याप्रकरणी पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांवर खुनाचा गुन्हा (कलम 302 व 306 अन्वये) दाखल करण्यासाठी बलिप्रतिपदेस (10 ऑक्‍टोबर) राज्यभर गावागावांत आंदोलन करणे.
- नोटाबंदीच्या निर्णयाने देशाचे आर्थिक कंबरडे मोडले असून, आठ नोव्हेंबरला या निर्णयाचे "श्राद्ध' घालणे.
- दिल्लीतील "रामलीला' मैदानावर 20 नोव्हेंबरला देशभरातील एक लाख शेतकऱ्यांतर्फे पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनी गुडघे टेकावे, या मागणीसाठी आंदोलन करणे.
- देशात बळिराजाचे राज्य येण्यासाठी आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करणे.