समांतर रस्त्यांचा अहवाल मंजुरीसाठी केंद्रीय मंत्रालयाकडे

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 27 जून 2017

दोन महिन्यांत निघणार निविदा; ‘न्हाई’ विभागीय कार्यालयाकडून ‘डीपीआर’ मंजूर

जळगाव - वाहतुकीची वर्दळ वाढलेल्या जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गासह समांतर रस्ते विकसित करण्याच्या कामाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयास सादर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नागपूर येथील विभागीय कार्यालयाने मंजुरी दिल्यानंतर हा अहवाल व कामाचे अंदाजपत्रक मंत्रालयात सादर करण्यात आले असून मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 

दोन महिन्यांत निघणार निविदा; ‘न्हाई’ विभागीय कार्यालयाकडून ‘डीपीआर’ मंजूर

जळगाव - वाहतुकीची वर्दळ वाढलेल्या जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गासह समांतर रस्ते विकसित करण्याच्या कामाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल मंजुरीसाठी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्रालयास सादर करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नागपूर येथील विभागीय कार्यालयाने मंजुरी दिल्यानंतर हा अहवाल व कामाचे अंदाजपत्रक मंत्रालयात सादर करण्यात आले असून मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर या कामाची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 

शहरातून महामार्ग जात असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून महामार्गालगतच्या समांतर रस्त्यांची मागणी होत आहे. पालिकेने या रस्त्यांची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर महामार्ग विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, नंतर पालिकेने आर्थिक स्थितीचे कारण पुढे करीत समांतर रस्ते करण्यास असमर्थता दर्शविली. त्यामुळे हे काम जवळपास दहा-बारा वर्षे रखडले. गेल्या सहा महिन्यांपासून या कामासाठी जळगाव शहरातून ‘जळगाव फर्स्ट’च्या माध्यमातून जनआंदोलन सुरू झाले. त्यासाठी धरणे आंदोलन, पदयात्रा, विविध विभागांशी पत्रव्यवहार अशा प्रकारचे प्रयत्न सुरू झाले. ‘जळगाव फर्स्ट’सोबत अन्य सामाजिक संघटनाही त्यात सहभागी झाल्या. 

महामार्गासह समांतर रस्त्यांचे अंदाजपत्रक
जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाच्या रुंदीकरण, सुशोभीकरणासह समांतर रस्त्यांच्या विकासाचे काम यात अपेक्षित आहे. त्यासंबंधीच्या कामाचा ४४० कोटींचा ‘डीपीआर’ तयार करून प्रकल्प संचालक अरविंद काळे यांनी नुकताच नागपूर येथील ‘न्हाई’च्या विभागीय कार्यालयाला शिफारस करून सदर केला होता. एल. एन. मालवीय सुपरव्हिजन कन्सल्टन्सी यांनी हा ‘फिजिबिलिटी’ व ‘डीपीआर’ अहवाल तयार केला आहे. सुमारे १५.४०८ किलोमीटरचा जळगाव शहरातून जाणारा ‘पाळधी बायपास’पर्यंतचा हा मार्ग विकसित करण्यात येणार आहे. 

मंजुरीनंतर निविदा प्रक्रिया
विभागीय कार्यालयाने हा अहवाल मंजूर करून तो ‘न्हाई’मार्फत केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. डीपीआरसह या कामाचे अंदाजपत्रकही मंत्रालयास सादर करण्यात आले असून मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर या कामासाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. या प्रक्रियेस साधारण महिनाभराचा अवधी लागेल.

जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गासह समांतर रस्ते विकासाच्या कामासाठी ‘न्हाई’ने गेल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने पाठपुरावा केला असून, या कामाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला. नागपूर येथील ‘न्हाई’च्या विभागीय कार्यालयाकडून या अहवालास मंजुरी घेण्यात आली असून, तो अंदाजपत्रकासह दिल्ली येथे रस्ते वाहतूक मंत्रालयास गेल्या आठवड्यातच सादर करण्यात आला. 

- अरविंद काळे, प्रकल्प संचालक, ‘न्हाई’

Web Title: jalgav news Central Ministry to approve reports of parallel roads