|
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचाही सहभाग; बनावट मेलद्वारे पत्रव्यवहार
जळगाव - सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत कामे मिळविण्यासाठी पात्र ठरावे म्हणून कंत्राटदाराने बोगस बिले व काम पूर्ण केल्याची प्रमाणपत्रे सादर करून सुमारे सव्वातीन कोटींच्या कामांचे कंत्राट घेतल्याचा खळबळजनक प्रकार पुढे आला आहे. या कामात संबंधित कंत्राटदारास बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनीच मदत केल्याची गंभीर बाबही उघड झाली आहे.
या संदर्भात सचिन प्रल्हाद भोंबे यांच्या तक्रारीनुसार, येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाद्वारे (उत्तर भाग) गतवर्षी विविध कामांसाठी निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्यातून भुसावळ येथील विनय सोनू बढे यांच्या "अनुप्रेम कन्स्ट्रक्‍शन'ने बोगस कागदपत्रे व बिले सादर करून जिल्ह्यातील सुमारे साडेतीन कोटींच्या रकमेची कामे मिळविली.
या कामांबाबत निविदा प्रक्रिया राबविण्यापूर्वी पहिल्या कामांसाठी कंत्राटदार पात्र ठरविण्याची प्रक्रिया झाली. त्यात "अनुप्रेम'ने सेहगल स्टील (हरिद्वार, उत्तर प्रदेश) कंपनीच्या नावाची बोगस बिले व विविध कामे पूर्ण केल्याच्या अनुभवाची बोगस प्रमाणपत्रे सादर केली होती. विशेष म्हणजे बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या कागदपत्रांना मान्यता देत कंत्राटदारास कामे घेण्यासाठी पात्र ठरविले.
या खोट्या बिलांबाबत पाठपुरावा केल्यानंतर बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी या बिलांच्या पडताळणीसाठी ती "सेहगल स्टील' (हरिद्वार) कंपनीच्या अधिकृत ई-मेल आयडीवर पाठविली. "सेहगल स्टील'चे विकास सेहगल यांनी ही बिले त्यांच्या कंपनीची नसून, बोगस असल्याचा मेल बांधकाम विभागास (30 नोव्हेंबर 2016) पाठविला. मात्र, बांधकाम विभागाने हा मेल लपवून ठेवत "सेहगल स्टील'च्या नावाने बोगस मेल अकाउंट तयार करीत त्यावरून संबंधित बिले बरोबर असल्याचा मेल (10 डिसेंबर 2016) पाठविला आणि हा मेल दप्तरी नोंद करून त्यानुसार संबंधित "अनुप्रेम कन्स्ट्रक्‍शन'ला पुढच्या निविदाप्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी मदत केली.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
कंत्राटदार व बांधकाम विभागाच्या अभियंत्यांनी संगनमत करून, बोगस- खोटी कागदपत्रे सादर करीत निविदाप्रक्रिया पूर्ण केली असून, या बोगस ठेकेदारालाच साडेतीन कोटींची कामे देण्यात आली. यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार सचिन भोंबे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंत्यांकडे केली. परंतु, त्या संदर्भात पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे आता विजयकुमार नामदेव काकडे (रा. चिखली, ता. मुक्ताईनगर) यांनीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे तक्रार केली आहे.
|
