‘मनपा’च्या शालेय पोषण आहाराच्या खर्चात घोळ

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 22 ऑगस्ट 2017

लेखापरीक्षणात उघड; निधी लेखापरीक्षकांचे शिक्षण मंडळाला पत्र

जळगाव - जिल्हा परिषदेच्या शालेय पोषण आहारातील घोळाचा मुद्दा गाजत असताना आता महानगरपालिका शिक्षण मंडळाच्या शालेय पोषण आहाराच्या खर्चात देखील अनियमितता झाल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. हा घोळ २०१३-१४ या वर्षाच्या लेखापरीक्षणातून समोर आला आहे. तसेच औरंगाबादच्या स्थानिक निधी लेखा परीक्षकांनी अर्धसमास पत्र पाठवून अनुपालन अहवाल सादर करावे, असे पत्र महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाला दिले आहे.

लेखापरीक्षणात उघड; निधी लेखापरीक्षकांचे शिक्षण मंडळाला पत्र

जळगाव - जिल्हा परिषदेच्या शालेय पोषण आहारातील घोळाचा मुद्दा गाजत असताना आता महानगरपालिका शिक्षण मंडळाच्या शालेय पोषण आहाराच्या खर्चात देखील अनियमितता झाल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. हा घोळ २०१३-१४ या वर्षाच्या लेखापरीक्षणातून समोर आला आहे. तसेच औरंगाबादच्या स्थानिक निधी लेखा परीक्षकांनी अर्धसमास पत्र पाठवून अनुपालन अहवाल सादर करावे, असे पत्र महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाला दिले आहे.

महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाच्या २०१३-१४ या वित्तीय वर्षाचे लेखापरीक्षण औरंगाबाद येथील स्थानिक लेखा परीक्षण विभागाने केले. या लेखा परीक्षणात अनेक त्रुटी आढळल्या. यामध्ये कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्याचे लाभ अधिक देण्यात आले. तसेच दिलेला अधिक लाभ संबंधितांकडून वसूल करणे अपेक्षित आहे. परंतु वसुलीची नोंद वही लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून दिली नाही. तसेच शिक्षण मंडळाच्या बॅंक खात्यावर वसुलीची रक्कम जमा केल्याचे देखील आढळून आलेले नसल्याचा आक्षेप या लेखा परीक्षणातून नोंदविण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाला अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे पत्र औरंगाबाद लेखापरीक्षण विभागाने दिले आहे. 

आहाराच्या साठ्याची नोंद नाही
महापालिका शिक्षण मंडळाच्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराच्या साठ्याची नोंद असते. या वहीमध्ये विहित पद्धतीने नोंद ठेवावी लागते. नियमानुसार वीस दिवस पुरेल इतका साठा शिल्लक ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु बऱ्याच शाळांमध्ये तांदळाचा शिल्लक साठा कमी असल्याचे निदर्शनास आले. तांदूळ साठ्याच्या पावत्यांवर प्राप्तकर्त्याची स्वाक्षरी नाही. योजनेंतर्गत प्राप्त अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र दिलेले नाही. भरारी पथक व दक्षता पथक यांचा तपासणीचा अहवाल नाही. महापालिकेच्या २५ शाळांमध्ये शालेय पोषण आहाराच्या योजनेच्या योग्य पद्धतीने अंमलबजावणीसाठी निर्माण केलेले अधीक्षक पद शिक्षण मंडळाने भरलेले नाही. त्यात केवळ एक वरिष्ठ, एक कनिष्ठ लिपिक व दोन सेवक असे कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे शाळांमध्ये वेळोवेळी तपासणी करणे, आहाराचा दर्जा व गुणवत्ता यावर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य होत नसल्याचे निदर्शनास आल्याचा आक्षेप लेखापरीक्षकांनी नोंदविला आहे. 
 

अनुपालन अहवाल सादर करा 
महापालिका शिक्षण मंडळाचे २०१३-१४  या वित्तीय वर्षाच्या लेखापरीक्षणात अनेक आक्षेप लेखापरीक्षण विभागाने नोंदविले आहे. त्यामुळे महापालिका शिक्षण मंडळ प्रशासन अधिकारी यांनी आक्षेपाचे अनुपालन अहवाल सादर करावा, अशा आशयाचे पत्र लेखापरीक्षा अधिकारी, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, औरंगाबाद यांचे अर्धसमास पत्र महापालिकेला दिले आहे.