वृक्षसंवर्धन, लागवडीत मनपाचे उदासीन धोरण

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 4 मे 2017

नाशिक - मॉन्सून आता अवघा एक महिन्यावर येऊन ठेपला आहे. पण, महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडून वृक्षलागवड आणि वृक्षसंवर्धचे कुठलेही नियोजन नाही. या विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे शहरातील उद्यानांचे तीन तेरा वाजले आहेत. प्रत्येक वेळी विभागाकडून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न होतो, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. उद्यानांसंदर्भात प्रशासनावर कुठल्याही प्रकारचा धाकच नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

नाशिक - मॉन्सून आता अवघा एक महिन्यावर येऊन ठेपला आहे. पण, महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण विभागाकडून वृक्षलागवड आणि वृक्षसंवर्धचे कुठलेही नियोजन नाही. या विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे शहरातील उद्यानांचे तीन तेरा वाजले आहेत. प्रत्येक वेळी विभागाकडून जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न होतो, असा आरोप विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला. उद्यानांसंदर्भात प्रशासनावर कुठल्याही प्रकारचा धाकच नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

वृक्ष प्राधिकरण विभागातर्फे वृक्ष लागवड आणि संवर्धन करण्यासंदर्भात स्वतंत्र निधी असतानाही त्यांची योग्य काळजी घेतली जात नाही. गेल्या वर्षी आठ ठेकेदारांतर्फे २१ हजार झाडे लावण्यात आली. पण, त्यापैकी अनेक झाडे ही मृत पावली आहेत. हरित नाशिक, स्मार्ट नाशिक करीत असताना वृक्षारोपणास पूर्णपणे फाटा दिला जात आहे.  ठेकेदारांकडून कशीही, कुठेही, कुठलीही झाडे लावण्यात आली आहेत. उद्यान विभागातर्फे या झाडांचे संवर्धन करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले ट्री-गार्ड हे केवळ पाचशेच्या आसपास विभागाकडे उरलेले आहेत. नवीन घेण्यासंदर्भात कुठलीही निविदा प्रक्रिया अद्याप राबविण्यात आलेली नाही. महापालिकेच्या एकमेव नर्सरीत जेमतेम झाडेच आहेत. त्यासाठी कुठलेच नियोजन नाही. उद्यानांची अवस्थाही अतिशय बिकट झाली असून, शहरातील ४५० हून अधिक असलेल्या उद्यानांच्या साहित्यसामग्रीसाठी अंदाजपत्रकात केवळ लाख रुपयांची तरतूद केली असल्याचा दावाही बोरस्ते यांनी केला.

मनपा हद्दीच्या बाहेर वृक्षलागवड
आठ ठेकेदारांना दिलेल्या २१ हजार वृक्षांची लागवड करताना ठेकेदारांकडून काम घाईघाईने उरकले जात आहे. नाशिक रोड येथे महापालिका हद्दीच्या बाहेर जाऊन रेल्वे विभागाच्या हद्दीत वृक्षलागवड करण्यात आली असल्याचेही अजय बोरस्ते यांनी सांगितले.

Web Title: The Mandal's neutral policy of tree-planting, cultivation