चार न्यायालयाच्या दूूरूस्तीसाठी कोट्यवधीचा निधी

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 25 जून 2018

नाशिक : वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील न्यायालयांच्या दुरुस्तीसाठी 228 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्याचा लाभ नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, इगतपुरी, निफाड आणि पिंपळगाव बसवंत येथील न्यायालयाच्या दुरस्तीसाठी सुमारे 1 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. 14व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण' महाराष्ट्रासाठी 1 हजार 14 कोटी रुपयांच्या निधीची शिफारस करण्यात आली आहे. 

नाशिक : वित्त आयोगाच्या माध्यमातून राज्यातील न्यायालयांच्या दुरुस्तीसाठी 228 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून त्याचा लाभ नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, इगतपुरी, निफाड आणि पिंपळगाव बसवंत येथील न्यायालयाच्या दुरस्तीसाठी सुमारे 1 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. 14व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार, "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण' महाराष्ट्रासाठी 1 हजार 14 कोटी रुपयांच्या निधीची शिफारस करण्यात आली आहे. 
    वित्त आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीच्या बैठकीमध्ये उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार, राज्यातील न्यायालयांच्या दुरुस्तीसाठी 228 कोटींचा निधीची तरतूद केली आहे. त्याअंतर्गतच नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, इगतपुरी, निफाड आणि पिंपळगाव बसवंत या न्यायालयांच्या इमारतीची दुरुस्ती केली जाणार आहे.

त्यानुसार निफाड येथील न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीसाठी 18 लाख 31 हजार 384 रुपये, इगतपुरी न्यायालयाच्या दुरुस्ती वा नुतनीकरणासाठी 37 लाख 17 हजार 705 रुपये, िंपपळगाव बसवंत येथील न्यायालयाच्या दुरुस्तीसाठी 5 लाख 23 हजार 252 रुपये तर सिन्नर न्यायालय इमारतीच्या दुरस्तीसाठी 37 लाख 10 हजार 758 रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. वित्त आयोगाअंतर्गत न्यायालयीन इमारतींच्या दुरस्तीसाठीच्या कामांना 50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याच अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले असून त्यानुसारच सदरची मान्यता देण्यात आली आहे.  

Web Title: marath news court fund

टॅग्स