कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या अकरा प्रलंबित मागण्या मान्य

प्रा. भगवान जगदाळे
बुधवार, 7 मार्च 2018

बारावीच्या पेपरतपासणीला वेग...
येत्या ७, ८ व ९ मार्चला सर्व विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांत आतापर्यंत झालेल्या सर्व विषयांच्या अभ्यास मंडळ निमंत्रक, सदस्य, विषयतज्ज्ञ, मुख्य नियामक, नियामक व परीक्षकांच्या संयुक्त व स्थानिक बैठका घेण्यात येणार असून त्यानंतर पेपरतपासणीला वेग येणार आहे. उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे यापूर्वीच मुख्याध्यापक, प्राचार्यांच्या ताब्यात देण्यात आले असून परीक्षकांना नियामक, प्राचार्य व बोर्डामार्फत तशा सूचनाही देण्यात येतील. परीक्षकांना नियामकांमार्फत प्रश्नपत्रिका, नमुना उत्तरपत्रिका व सूचना मिळाल्यानंतर दिवसाला २५ उत्तरपत्रिका याप्रमाणे जलदगतीने पेपरतपासणी अपेक्षित आहे...

निजामपूर-जैताणे (धुळे) : कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या अकरा प्रलंबित मागण्या शासनातर्फे लेखी स्वरूपात मान्य झाल्याने गेल्या दहा दिवसांपासून रखडलेले बारावीचे उत्तरपत्रिका तपासणीवरील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचे बहिष्कार आंदोलन अखेर सोमवारी (ता.५) मागे घेण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, सरचिटणीस प्रा. संजय शिंदे आदींसह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत केलेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर व संघटनेला मिळालेल्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. येत्या १० मार्चपर्यंत शासनाने मंजूर मागण्यांचे 'जीआर' न काढल्यास संघटनेतर्फे बेमुदत उपोषणाचा इशाराही देण्यात आला आहे.

मंत्रालयात शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, शिक्षक आमदार ना.गो. गाणार, राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, शिक्षण सचिव, शिक्षण उपसचिव, शिक्षण विभागाचे सर्व अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, सरचिटणीस प्रा. संजय शिंदे व मुंबई विभागाचे अध्यक्ष प्रा. एस. एल. दीक्षित आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत (बैठक क्रमांक- २०१८ / प्र. क्र. ३९/१८) / टीएनटी-२.) बैठक झाली. तीत सकारात्मक चर्चा झाली. 'विज्युक्टा'चे काही पदाधिकारी व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष व प्रवक्ते यांनीही शिक्षण मंत्र्यांबरोबर याबाबत चर्चा केल्याचे समजते.

त्यानुसार मागण्यांचे तीन टप्पे करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील पुढील मागण्या मंजूर करण्यात आल्या...
१. शालार्थ प्रणालीमध्ये नावांचा समावेश करण्याकरिता शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दलाची नियुक्ती करण्यात आली.
२. ४२ दिवसांची संपकालीन रजा अर्जित रजा म्हणून मंजूर करण्यात आली.
३. एम.एड./एम.फील./पीएचडीधारक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना विविध चर्चासत्रांमध्ये अहवाल वाचण्यासाठी/उपस्थितीसाठी वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे कार्य रजा (Duty Leave) मंजूर करण्यात येईल.
४. शासननिर्णय दि.२३/१०/२०१७ ची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यात येणार नाही.
५. सन २०१२-१३ पासून नियुक्त शिक्षकांपैकी केवळ नाहरकत प्रमाणपत्र नाही या कारणास्तव मान्यता देता येत नसलेल्या शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता देण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील. 
६. दि.२९ नोव्हेंबर २०१० च्या शासन निर्णयान्वये दि.१ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यांनतर मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व अध्यापक विद्यालयातील १०० टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी पारिभाषित निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली होती. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या अंशदानाच्या सममूल्य रक्कम शासनाचा हिस्सा म्हणून ११८२ कोटी रुपये व त्यावरील व्याजाची रक्कम १३० कोटी रुपये वितरित करण्यात येतील.
७. मूल्यांकनास पात्र १२३ उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये व २३ तुकड्या अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आल्या. उर्वरित मूल्यांकनास पात्र उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये व तुकड्यांची यादी तातडीने जाहीर करण्यात येईल.
८. येत्या एप्रिल २०१८ पासून वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीसाठी कॅशलेस प्रणाली लागू करण्यात येईल.
९. संचमान्यता विभागवार प्रचलित निकषांनुसार करण्यात येईल.
१०. शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यात येणार नाहीत.
११. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी त्यांच्या खात्यावर त्वरित जमा करण्यात येईल.

पुढील मागण्यांसाठी राज्याचे अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री व कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ यांची संयुक्त बैठक अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर त्वरित अधिवेशन काळातच घेण्यात येईल व मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल...
१. सन २००३ ते २०१० पर्यंतच्या मंजूर १७१ वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या वेतनाची तरतूद करणे.
२. माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान देणे.
३. २४ वर्षाच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना सरसकट वेतनश्रेणी देणे.
४. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ व अंशतः अनुदानित तत्वावर नियुक्त शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
५. १ नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त शिक्षकांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू करणे.
६. पर्यवेक्षक / उपप्रचार्यांच्या ग्रेड पे मध्ये वाढ करणे. तसेच घड्याळी तासिका तत्वावर कार्यरत शिक्षकांचे मानधन वाढविणे.
७. दिनांक २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांचे थकीत वेतन.
८. विनाअनुदानित कडील सेवा वरिष्ठ व निवड श्रेणीसाठी ग्राह्य धरणेबाबत दि.६ मे २०१४ च्या शासनादेशामध्ये दुरुस्ती करून नियुक्ती मान्यतेची अट शिथिल करणे व सेवा केल्याचा पुरावा सादर करण्यासाठी व तपासण्यासाठी ऑनलाईन पोर्टल सुरू करणे.

राज्याच्या शिक्षण मंत्र्यांसोबत कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाची बैठक अधिवेशन संपल्यानंतर तातडीने घेऊन पुढील मागण्यांवर चर्चा करण्यात येईल...
१. सन २०११-१२ पासून वाढीव पदांवरील शिक्षकांच्या पदांना मान्यता देणे.
२. कनिष्ठ महाविद्यालयांचे प्रशासन स्वतंत्र करणे.
३. कायम शिक्षकांचा कार्यभार सतत तीन वर्षे २५ टक्क्यांपेक्षा कमी होईपर्यंत त्यास अतिरिक्त ठरवू नये.
४. शिक्षण सेवक (सहाय्यक शिक्षक) योजना रद्द करणे व तोपर्यंत त्यांचे मानधन दुप्पट करणे.
५. एम.एड./एमफील/पीएचडी साठी कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना वरिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांप्रमाणे लाभ व सुविधा देणे.
६. विनाअनुदानित स्वयंअर्थसहाय्यीत संस्थांचे लेखापरीक्षण करून त्यांनी घेतलेल्या फीचा विनियोग तपासणे, तसेच तेथील शिक्षकांची अर्हता व त्यांचे वेतन नियमानुसार आहे का हेही काटेकोरपणे तपासणे.
७. अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत प्रथम तीन फेऱ्या अनुदानितच्याच कराव्यात. तसेच इतर बदल करणेबाबत.
८. शिक्षकांच्या पाल्यांना सर्व स्तरावरील शिक्षण मोफत देणे.
९. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रक्रिया सुलभ करणे.
१०. विद्यार्थी हितासाठी पूर्वीप्रमाणेच गणित व विज्ञानाचे भाग १ व भाग २ याप्रमाणे स्वतंत्र पेपर घेणे.
११. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व औषध निर्माण प्रवेशासाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार इयत्ता बारावी बोर्डाच्या गुणांना प्राधान्य देणे.
१२. नीट (NEET) व जेईई (JEE) साठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी परीक्षा केंद्र असावे तसेच एमएचटी-सीईटी (MHT-CET) साठी सुद्धा विद्यार्थ्यांना नीट व जेईई प्रमाणेच पेपर सोडविण्यासाठी वेळ देणे. (प्रतिप्रश्न एक ते दोन मिनिटे.)
१३. सहाव्या वेतन आयोगातील ग्रेड पे मधील अन्याय दूर करून सातवा वेतन आयोग लागू करणे.
१४. सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करणे.
१५. स्वयंअर्थसहाय्य तत्वावर कनिष्ठ महाविद्यालयांना बृहत आराखडा तयार करून आवश्यकता असल्यावरच नवीन परवानगी देणे.
१६. रिक्त पदांवर तातडीने नियुक्त्या करण्यात याव्यात व त्यासाठी अधिनियम १९७७ मधील कलम ५ (१) मधील तरतुदीनुसार शिक्षण उपसंचालकाच्या नाहरकतीची पद्धत सुरू ठेवणे.
१७. अभियोग्यता चाचणी पूर्वी नियुक्त सर्व शिक्षकांना अभियोग्यता चाचणीतून सूट देणे.
१८. विनाअनुदानित कडील कायम शिक्षकांची अनुदानितकडे बदली/नियुक्ती झाल्यास अथवा संस्था अनुदानावर आल्यास त्यास पूर्ण वेतनश्रेणीत मान्यता देण्याबाबतच्या दि. २८ जून २०१६ च्या शासन आदेशामध्ये दुरुस्ती करणे.

महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांच्या सहीचे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या मागण्यांची पूर्तता आणि अंमलबजावणी संदर्भात वरीलप्रमाणे लेखी पत्र कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघासह राज्याचे शिक्षण आयुक्त, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाचे शिक्षण संचालक, सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षण मंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी, शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांचे स्वीय सहाय्यक, विद्यार्थी विकास विभागाचे सहसचिव, शाळा व्यवस्थापन विभागाचे उपसचिव, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे राज्याध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख, महासंघाचे मुंबई विभागाचे अध्यक्ष प्रा. एस. एल. दीक्षित, पुणे विभागाचे अध्यक्ष प्रा. संतोष फाजगे, नाशिक विभागाचे अध्यक्ष प्रा. बी. ए. पाटील आदींसह सर्व विभागांना देण्यात आले आहे..

बारावीच्या पेपरतपासणीला वेग...
येत्या ७, ८ व ९ मार्चला सर्व विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळांत आतापर्यंत झालेल्या सर्व विषयांच्या अभ्यास मंडळ निमंत्रक, सदस्य, विषयतज्ज्ञ, मुख्य नियामक, नियामक व परीक्षकांच्या संयुक्त व स्थानिक बैठका घेण्यात येणार असून त्यानंतर पेपरतपासणीला वेग येणार आहे. उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे यापूर्वीच मुख्याध्यापक, प्राचार्यांच्या ताब्यात देण्यात आले असून परीक्षकांना नियामक, प्राचार्य व बोर्डामार्फत तशा सूचनाही देण्यात येतील. परीक्षकांना नियामकांमार्फत प्रश्नपत्रिका, नमुना उत्तरपत्रिका व सूचना मिळाल्यानंतर दिवसाला २५ उत्तरपत्रिका याप्रमाणे जलदगतीने पेपरतपासणी अपेक्षित आहे...

येत्या १० मार्चपर्यंत अर्थात अधिवेशन काळातच शासनाने मान्य केलेल्या मागण्यांचे त्वरित 'जीआर' न काढल्यास संघटनेतर्फे बेमुदत उपोषण करण्यात येईल...
प्रा. अनिल देशमुख, राज्याध्यक्ष, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, महाराष्ट्र राज्य...

Web Title: Marathi news Dhule news teachers demand