खानदेशात 16 उपकेंद्रांची उभारणी 

जळगाव ः वीज वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र सरकारने "इंटिग्रेटेड पॉवर डेव्हलपमेंट स्कीम' (आयपीडीएस) राबविण्यास सुरवात केली आहे. या योजनेंतर्गत खानदेशात विविध कामे करण्यासाठी 185 कोटी 46 लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. विशेषकरून, वीजपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी नवीन 16 उपकेंद्रांच्या उभारणीचे नियोजन आहे. ही कामे केंद्र शासनाकडून एजन्सीला मिळाली असून, काही कामांना सुरवात झाली आहे. 
केंद्र शासनातर्फे "आयपीडीएस' योजनेंतर्गत नवीन उपकेंद्रे उभारणी, नवीन रोहित्र, रोहित्रांची क्षमता वाढ, उच्च व लघुदाब वाहिन्या टाकण्याचे काम प्रामुख्याने करण्यात येणार आहे. जळगाव परिमंडळांतर्गत येणाऱ्या जळगाव, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांतील विजेच्या कामांसाठी गेल्या वर्षी सुमारे 185 कोटी 46 लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे. मंजूर निधीतून करण्यात येणाऱ्या कामांचे नोव्हेंबर 2017 मध्ये कार्यादेश काढून सुरवात करण्यात आल्याचे "महावितरण'कडून सांगण्यात आले. 

जिल्ह्यात सात उपकेंद्रे 
ट्रान्स्फॉर्मरवर अतिरिक्‍त ताण पडत असून, ते निकामी होण्याचे किंवा व्होल्टेज कमी- अधिक होण्याचे प्रकार घडत आहेत. हे टाळण्यासाठी नवीन उपकेंद्रे उभारणी आणि त्या उपकेंद्रांच्या ठिकाणी नवीन अतिरिक्‍त रोहित्र व रोहित्रांची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. जेणेकरून एखाद्या रोहित्रावर भार येऊन वीजपुरवठा खंडित झाल्यास दुसऱ्या रोहित्रावरून वीज जोडता येणे शक्‍य होईल. यानुसार जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर, भुसावळ, सावदा, फैजपूर, रावेर, अमळनेर व भडगाव या सात ठिकाणी नवीन उपकेंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे. याच ठिकाणी दोन नवीन अतिरिक्त रोहित्रे व सहा रोहित्रांची क्षमता वाढ करण्यात येणार आहे. 

आणखी एक वर्षाची मुदत 
एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनेंतर्गत मंजूर निधीतील कामांना सुरवात करण्यात आली आहे. नोव्हेंबरमध्ये कार्यादेश काढल्यानंतर ही कामे पूर्ण करण्यासाठी 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. पण कामांना अजून सुरवात होत असल्याने पूर्ण करण्यासाठी "महावितरण'ला घाई करावी लागणार आहे. कामे पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा कालावधी असला तरी लवकर पूर्ण करून वीज वितरणाची चांगली सुविधा देण्याचे "महावितरण'समोर आव्हान आहे. 

अशी होणार कामे 
- 16 
नवीन उपकेंद्रांची उभारणी 
- 862 
नवीन रोहित्र उभारणे 
- 531 
वितरण रोहित्रांची क्षमता वृद्धी 
- 132 
सोलर पॅनल (महावितरणची कार्यालये सौरऊर्जेवर) 
- 296 
कि.मी. उच्चदाब वाहिनी 
- 394 
कि.मी. लघुदाब एरिअल बंच केबल 
- 185 कोटी 46 लाख 
मंजूर निधी