आंतरराज्यीय मालवाहतुकीवर आता यंत्रणेची "नजर'

जळगाव : जुलैपासून केंद्र सरकारने "एक देश एक कर' या संकल्पनेंतर्गत देशभरात जीएसटी लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर करसंकलन अधिक पारदर्शी व्हावे आणि करचोरीवरील नियंत्रणासाठी आता एक एप्रिलपासून "ई-वे बिल' प्रणाली लागू करण्यात येत आहे. याअंतर्गत आंतरराज्यीय मालवाहतुकीसाठी पुरवठादार किंवा प्राप्तकर्ता यांना हे बिल "जनरेट' करणे अनिवार्य असून, त्याद्वारे 50 हजारांपेक्षा अधिक रकमेच्या मालवाहतुकीवर यंत्रणेची विशेष "नजर' असेल. 

गेल्या काही वर्षांपासून देशात एक कर प्रणाली लागू करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू होती. मोदी सरकारने त्यासंदर्भात पाऊल उचलून जुलै 2017 पासून वस्तू व सेवा कर अर्थात, "जीएसटी' लागू केला. काही वस्तू-सेवा या करातून वगळल्या, तर उर्वरित वस्तू-सेवांसाठी करांचे विविध टप्पे निश्‍चित करण्यात आले. त्यातही टप्प्याटप्प्याने बदल होत गेला आणि पुढेही आवश्‍यकता भासल्यास बदल होतील, असे जीएसटी समितीच्या वतीने सांगण्यात येते. 
दरम्यान, जीएसटी करप्रणालीतून करसंकलनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ व सोईची होईल, असा दावा केला जातो. मुख्य म्हणजे कर चुकवेगिरीला आळा बसण्यासाठी ही प्रणाली प्रभावी मानली जाते. मात्र, त्यातही आता वेगवेगळे बदल केले जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून 1 एप्रिलपासून "ई-वे बिल' यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येत आहे. 

आंतरराज्यीय मालवाहतुकीसाठी 
आंतरराज्यीय मालवाहतुकीसाठी "ई-वे बिल' जनरेट करणे आजपासून बंधनकारक असेल. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात 50 हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या मालाची वाहतूक करायची असेल, तर त्यासाठी पुरवठादार अथवा प्राप्तकर्ता यांनी ऑनलाइन नोंदणी करून "ई- वे बिल' जनरेट करणे बंधनकारक आहे. यापैकी एका घटकाने ही नोंदणी करून बिलाची कॉपी वाहतूकदाराकडे (वाहनचालक) देणे आवश्‍यक आहे. यंत्रणेच्या माध्यमातून तपासणी झाल्यास त्याच्याकडे ही पावती असायला हवी. "ई-वे' बिलाची पावती मागून घेणे मालवाहतूकदाराचीही जबाबदारी आहे. 

भाग "अ' व भाग "ब' 
जॉबवर्कच्या वस्तूंची वाहतूक होणार असेल, तर पुरवठादाराने किंवा नोंदणीकृत जॉबवर्करने ई-वे बिल जनरेट करणे गरजेचे आहे. पुरवठादाराच्या व्यवसायाचे मुख्य व वाहतूकदाराच्या व्यवसायाचे ठिकाण यामधील अंतर 50 किलोमीटरपेक्षा कमी असल्यास ई-वे बिलाच्या भाग "ब'ची आवश्‍यकता नाही. त्यासाठी भाग-अ भरणे अनिवार्य आहे. 

मालवाहतुकीवर विशेष लक्ष 
करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी "ई-वे' बिल प्रणाली लागू केली जात आहे. या प्रणालीद्वारे 50 हजारपेक्षा अधिक रकमेचा माल कुठून भरला गेला, कोणत्या वाहनातून कोणत्या वाहतूकदारामार्फत वाहतूक होत आहे आणि तो कोणत्या ठिकाणी, कुठल्या व्यावसायिकाकडे पोचविला जात आहे, याचे "ट्रॅक' ठेवणे सोपे जाणार आहे. केंद्रीय अबकारी व सीमाशुल्क मंडळ आणि राज्यांच्या वाणिज्य कर विभागामार्फत ही प्रणाली "मॉनिटर' केली जाणार आहे. 

व्यावसायिक, वाहतूकदारांचे प्रशिक्षण 
एक एप्रिलपासून लागू होत असलेल्या "ई-वे' बिल प्रणालीबाबत जळगाव जीएसटी विभाग कार्यालयामार्फत व्यावसायिकांसह मालवाहतूकदारांचे (ट्रान्स्पोर्टर) नुकतेच प्रशिक्षण घेण्यात आले. या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून "ई-वे' बिल जनरेट करण्यासंदर्भात नियमावली, ते जनरेट करण्याची पद्धती या सर्व बाबींवर सहआयुक्त दीपक भंडारे यांच्या नेतृत्वाखाली मार्गदर्शन करण्यात आले. यासंदर्भात व्यावसायिकांनी www.ewaybill.nic.in या संकेतस्थळाला भेट देऊन माहिती घ्यावी, नोंदणी करावी याच संकेतस्थळावर ई-वे बिल जनरेट करण्याची सुविधा आहे.