गाळ्यांच्या तिढ्याने आटला उत्पन्नाचा स्त्रोत! 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

जळगाव : महापालिकेच्या 18 व्यापारी संकुलांमधील दोन हजारांवर गाळ्यांच्या करार नूतनीकरणाचा तिढा गेल्या सहा वर्षांपासून तसाच आहे. महापालिकेचे धोरण, राजकीय नेत्यांकडून झालेली दिशाभूल, अधिनियमातील तरतुदी आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे हा प्रश्‍न मार्गी लागू शकला नाही. त्यामुळे एकीकडे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत तर आटलाच, तर दुसरीकडे गाळेधारक व्यापारीही वेठीस धरले गेले. 
आता राज्य मंत्रिमंडळाने महापालिका मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यासंबंधी अधिनियमात बदल करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर या बदलाच्या कार्यवाहीची प्रतीक्षा आहे. 

जळगाव : महापालिकेच्या 18 व्यापारी संकुलांमधील दोन हजारांवर गाळ्यांच्या करार नूतनीकरणाचा तिढा गेल्या सहा वर्षांपासून तसाच आहे. महापालिकेचे धोरण, राजकीय नेत्यांकडून झालेली दिशाभूल, अधिनियमातील तरतुदी आणि शासनाच्या उदासीनतेमुळे हा प्रश्‍न मार्गी लागू शकला नाही. त्यामुळे एकीकडे महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत तर आटलाच, तर दुसरीकडे गाळेधारक व्यापारीही वेठीस धरले गेले. 
आता राज्य मंत्रिमंडळाने महापालिका मालमत्तांच्या भाडेपट्ट्यासंबंधी अधिनियमात बदल करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर या बदलाच्या कार्यवाहीची प्रतीक्षा आहे. 
शहरातील महापालिका मालकीच्या 18 व्यापारी संकुलांमधील दोन हजारांपेक्षा अधिक गाळ्यांच्या कराराची मुदत 2012 मध्ये संपली. तेव्हाच या गाळ्यांच्या कराराचे नूतनीकरण व त्यासंबंधी प्रक्रिया होणे अपेक्षित होते. मात्र, तेव्हापासून महापालिकेचे धोरण व त्या- त्या वेळी उद्‌भवलेली स्थिती यामुळे हा प्रश्‍न रखडला. 

तांत्रिक मुद्यांमध्ये अडकली प्रक्रिया 
गाळ्यांची मुदत संपल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या दाव्यानुसार त्यांनी भाडे भरण्याची तयारी दर्शवली. मात्र, महापालिका प्रशासनाने ते स्वीकारले नाही आणि गाळेधारक थकबाकीदार झाले, तेव्हापासून हा प्रश्‍न रखडला. गाळे कराराचे नूतनीकरण करताना कोणते निकष वापरायचे, किती भाडे व प्रीमियम आकारायचा, भाडे न भरल्यास गाळेजप्ती व लिलावाची प्रक्रिया, त्यासंबंधी बजावलेल्या नोटिसा अशा विविध टप्प्यांतून ही प्रक्रिया सुरू झाली; परंतु सहा वर्षांतही हा प्रश्‍न अद्याप सुटू शकलेला नाही. 

गाळेधारकांचा वापर 

महापालिकेच्या हितासह व्यापाऱ्यांनाही अवाजवी भुर्दंड बसणार नाही, असा मधला मार्ग त्यातून निघणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्येक वेळी गाळेधारकांचा वापर करून महापालिका प्रशासन, सत्ताधारी असो, की त्यांना आश्‍वासन देणारे नेते या सर्वांनी दिशाभूल केली. गाळेधारक थकबाकीदारच असल्याने उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊनही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. 
 
अधिनियम बदलाचा उपयोग होईल का? 
गेल्या महिन्यात राज्य मंत्रिमंडळाने महापालिका मालमत्ता भाडेपट्ट्याच्या अधिनियमात बदलास मंजुरी दिली. हा बदल मुख्यत्वे जळगावातील गाळेप्रश्‍न डोळ्यांसमोर ठेवूनच केला. आता या बदलानुसार कार्यवाहीची प्रतीक्षा आहे. मात्र, बदललेल्या तरतुदीतून गाळेधारकांना दिलासा मिळेल, असे कुणी ठामपणे सांगू शकत नाही. या बदलातही संदिग्धता कायम असल्याचे बोलले जात आहे. महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने या प्रश्‍नाचेही "राजकारण' होणार. त्यातून पुढे जाऊन महापालिका प्रशासन कसा मार्ग काढते, हे बघावे लागेल. 

मुदत संपलेले गाळे 
व्यापारी संकुले : 18 
गाळ्यांची संख्या : 2175 
मुदत संपली : 2012 

Web Title: marathi news jalgaon muncipal corporation sankul