शासकीय कार्यालयांतील "सर्व्हर' सेवा खासगी कंपन्यांना देण्याचे आदेश 

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 4 जून 2018

जळगाव ः राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांतील "सर्व्हर'ची सेवा आता खासगी कंपन्यांकडून घेण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने काढले आहेत. या सेवेसाठी येणारा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला खासगी संस्थांकडून "सर्व्हर'ची सेवा घेऊन त्यासाठी येणारा खर्च कसा पेलावयाचा याची चिंता लागली आहे. 

जळगाव ः राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालयांतील "सर्व्हर'ची सेवा आता खासगी कंपन्यांकडून घेण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने काढले आहेत. या सेवेसाठी येणारा खर्च अधिक आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला खासगी संस्थांकडून "सर्व्हर'ची सेवा घेऊन त्यासाठी येणारा खर्च कसा पेलावयाचा याची चिंता लागली आहे. 
तलाठ्यांची "ई फेरफार साइट' हॅंग होण्यापूर्वीच शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने (सामान्य प्रशासन विभाग) 16 व 19 मेस "सर्व्हर' खासगी कंपन्यांकडून घेऊन जिल्ह्यातील यंत्रणा सक्षम करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशावर माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे मुख्य सचिव एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांची स्वाक्षरी आहे. 
श्रीनिवास यांनी सर्व शासकीय कार्यालये, जिल्हाधिकाऱ्यांना त्याबाबतचे आदेश काढून ऑनलाइन सेवा देणाऱ्या खासगी कंपन्यांची यादीच पाठविली आहे. सोबत संबंधित कंपन्यांचे प्रतिनिधी, त्यांचे मोबाईल, ई-मेल पत्ते देऊन "सर्व्हर' सेवा देण्याबाबत संपर्क करण्यास सांगितले आहे. 
शासनाने एक मेपासून ऑनलाइन पद्धतीने संगणकीकृत उतारा देण्याचा गाजावाजा केला. दुसरीकडे राज्यातील तलाठी कार्यालयातील "ई फेरफार साइट' सतरा दिवसांपासून तांत्रिक करणाने बंद केली. यामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांना साताबारा उतारा मिळत नसल्याने पीककर्जासाठी मोठी अडचण उभी राहिली आहे. पेरण्या तोंडावर आल्याने कर्ज मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. 
सातबारा उताऱ्यासाठी शेतकरी तलाठी कार्यालयाच्या चकरा मारत आहेत. मात्र "साइट' बंद असल्याचे कारण सांगून त्यांना परत पाठविले जात आहे. परिणामी शेतकरी आता तलाठ्यांशी भांडू लागले आहेत. 

 
"एनडीसी'कडे जबाबदारी दिल्यास खर्च कमी 
भारतातील पासपोर्ट, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, आधार कार्ड आदी सेवा केंद्र शासनाच्या नॅशनल डेटा सेंटरकडून (एन.डी.सी.) पुरविल्या जातात. राज्य शासनानेही ऑनलाइन सेवा देताना "एन.डी.सी.'कडे "सर्व्हर' देण्याची जबाबदारी सोपविल्यास खासगी "सर्व्हर' कंपन्यांपेक्षा या सेवेचा खर्च कमी येईल, असे माहिती आणि तंत्रज्ञान जाणकारांनी "सकाळ'कडे व्यक्त केला. एन.डी.सी.ने ही सेवा पुरविल्यास सर्वसामान्यांना संबंधित कागदपत्रे घेण्यासाठी येणारा खर्चही कमी येईल. 
 
98 टक्के काम पूर्ण 
जिल्ह्यात अकरा लाख सत्तर हजार 592 सर्व्हे क्रमांक आहेत. पैकी दहा लाख तीस हजार आठशे सर्व्हे क्रमांक दुरुस्त केले आहेत. पारोळा, चोपडा, भडगाव, रावेर, धरणगाव, बोदवड, एरंडोल, मुक्ताईनगर आणि पाचोरा या दहा तालुक्‍यांत शंभर टक्के काम पूर्ण झाले आहे. 
 

राज्य शासनाच्या माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने आता "सर्व्हर'ची सेवा खासगी कंपन्यांकडून घेण्याचा आदेश काढला आहे. यामुळे "सर्व्हर'ची सेवा योग्य दरात देणाऱ्या कंपन्यांशी संपर्क सुरू आहे. खासगी कंपनीचा खर्च किती येईल, याबाबत अंदाज घेऊन सेवा घेतली जाईल. 

- राहुल मुंडके निवासी उपजिल्हाधिकारी 
 

Web Title: marathi news jalgaon surver pravet company