ब- सत्ताप्रकारातील जमिनींचे हस्तांतर, वापर निर्बंधमुक्त 

ब- सत्ताप्रकारातील जमिनींचे हस्तांतर, वापर निर्बंधमुक्त 

जळगाव : देशाच्या फाळणीनंतर भारतात आलेल्या विस्थापितांना दिलेल्या जमिनींचा "ब' सत्ताप्रकार रद्द करून त्या "अ' सत्ताप्रकारात वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. त्यामुळे जळगावसह राज्यातील 30 सिंधी कॉलनी व या सत्ताप्रकारातील जमिनींच्या हस्तांतर व वापरावरील निर्बंध दूर झाले आहेत. 
देशाच्या फाळणीनंतर तत्कालीन पश्‍चिम पाकिस्तानातून भारतात मोठ्या प्रमाणात निर्वासित आले. राज्यात एकूण 30 ठिकाणी अशा निर्वासितांच्या वसाहती उभारण्यात आलेल्या आहेत. फाळणीच्या वेळी पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींनी भारतात सोडलेली मालमत्ता आणि राज्य व केंद्र शासनाने त्यात घातलेली भर यातून मालमत्तांचा भरपाई संकोष तयार करण्यात आला. या संकोष मालमत्तेमधून 1954 च्या पुनर्वसन अधिनियमाच्या आधारे निर्वासित व्यक्तींना जमिनी-मालमत्ता वाटप करण्यात आल्या होत्या. अशा जमिनींची ब- सत्ता प्रकार अशा नोंदी अधिकार अभिलेखात घेण्यात आलेल्या आहेत. अशा नोंदींचे सर्वेक्षण करून पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या जमिनी अ-सत्ता प्रकारात वर्ग होतील. 

हस्तांतरासाठी निर्बंधमुक्त 
शासनाच्या निर्णयामुळे अशा जमिनी यापुढे हस्तांतर व वापर यावरील निर्बंधातून मुक्त होणार आहेत आणि संबंधित जमीन धारकास अशा जमिनीच्या हस्तांतर, तारण आणि वापरातील बदल किंवा पुनर्विकास यासाठी कोणत्याही पूर्व परवानगीची आवश्‍यकता राहणार नाही. 
------- 
जगवानींच्या पाठपुराव्यास यश 
जळगाव शहरातील सिंधी बांधवांना देखील शासनाने दिलेल्या जमिनी देखील याच प्रकारात मोडत होत्या. तत्कालीन आमदार डॉ. गुरुमुख जगवाणी यांनी यासंबंधी तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर खडसेंनी राज्यात याचप्रकारे निर्वासितांना दिलेल्या जमिनींची माहिती घेऊन शासनाकडे सर्व माहितीचा प्रस्ताव पाठविला होता. त्यानुसार मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्याबद्दल डॉ.जगवाणी यांनी निर्णयाचे स्वागत करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार खडसे यांचे आभार मानले आहेत.