शिष्यवृत्ती न मिळाल्याची जबाबदारी कुणाची?

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 8 ऑक्टोबर 2017

नाशिक : संकेतस्थळ कंपनीने परस्पर बंद करून टाकल्याने गेल्या वर्षीची शिष्यवृत्ती राज्यातील जवळपास पाच लाख विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. तसेच महाडीबीटी संकेतस्थळाच्या गोंधळात यंदाची शिष्यवृत्ती गुरफटली. 'सकाळ'ने यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध केले असून, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शिष्यवृत्ती न मिळाल्याबद्दल अद्याप कुणावरही जबाबदारी निश्‍चित केली नसल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. 

नाशिक : संकेतस्थळ कंपनीने परस्पर बंद करून टाकल्याने गेल्या वर्षीची शिष्यवृत्ती राज्यातील जवळपास पाच लाख विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. तसेच महाडीबीटी संकेतस्थळाच्या गोंधळात यंदाची शिष्यवृत्ती गुरफटली. 'सकाळ'ने यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध केले असून, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शिष्यवृत्ती न मिळाल्याबद्दल अद्याप कुणावरही जबाबदारी निश्‍चित केली नसल्याकडे सरकारचे लक्ष वेधले. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज पत्र लिहिले आहे. संकेतस्थळातील उणिवांमुळे शिष्यवृत्तीचा प्रश्‍न गंभीर बनला असल्याचे मुंडे यांनी पत्रात म्हटले आहे; तसेच शिष्यवृत्ती गैरव्यवहार चौकशीनंतर विशेष पथकाने उघडकीस आणूनही त्याबाबत कारवाई केली नाही. त्यात आणखी गोंधळ पुढे आला आहे, असे नमूद करत मुंडे यांनी पत्रात म्हटले आहे, की संकेतस्थळ बंद पडल्याने गेल्या वर्षीची शिष्यवृत्ती अद्याप विद्यार्थ्यांना मिळालेली नाही. त्यासंबंधीचीही जबाबदारी अद्यापर्यंत कुणावरही निश्‍चित केली नाही. या गोंधळाचा फटका राज्यातील अनुसूचित जाती-जमाती, भटक्‍या विमुक्त जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासप्रवर्ग विद्यार्थ्यांना बसला आहे. त्यामुळे या संदर्भात कार्यवाही करून विद्यार्थ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलासा द्यावा. 

आयुक्त घेणार पंधरवड्याला आढावा 
सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये शिष्यवृत्तीच्या गोंधळाचा मुद्दा चर्चेत आला. कसल्याही परिस्थितीत शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचण्यात प्रगती व्हायला हवी, असे सांगत शंभरकर यांनी पंधरवड्याला शिष्यवृत्तीचा आढावा घेतला जाणार असल्याने स्पष्ट केले.

दरम्यान, सोमवारी (ता. 9) मंत्रालयात बैठक होत असून त्यास आदिवासी विकास आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलविण्यात आले आहे.