आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांनी धरली घराची वाट!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 28 जून 2018

तळोदा : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून नवीन नियमाप्रमाणे आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची जेवणाची व्यवस्था बंद करण्यात आली असून जेवणाची रक्‍कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. परंतु याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम असून संगणक प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्‍कम वर्ग झालेली नाही. यामुळे जेवणाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांनी घराची वाट धरली आहे. 

तळोदा : नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून नवीन नियमाप्रमाणे आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांची जेवणाची व्यवस्था बंद करण्यात आली असून जेवणाची रक्‍कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. परंतु याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम असून संगणक प्रक्रियेत अडचणी येत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रक्‍कम वर्ग झालेली नाही. यामुळे जेवणाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने विद्यार्थ्यांनी घराची वाट धरली आहे. 

डीबीटीतंर्गत थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेतून विद्यार्थ्यांना जेवणासाठी अनुदान शासन निर्णय 5 एप्रिल 2018 ला काढला हा निर्णय घातक असून शासकीय वसतिगृह योजना मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सरकारने सुरू केला आहे. हे धोरण सण 2018-19 या शैक्षणिक वर्षात लागू केला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आदिवासी विकास विभागाने संगणकीय प्रणाली सक्षम करणे व कार्य पद्धती सुरळीत करणे आवश्‍यक होते वसतिगृहातील जुने प्रवेशित विद्यार्थी उन्हाळ्यात सुटी संपवून महाविद्यालय सुरू झाल्याने वसतिगृहात दाखल झाले. परंतु वसतिगृहाची खानावळ बंद असल्याने अधीक्षक व वॉर्डन यांना जेवनाविषयी विचारले असता सरकारने मेस बंद केली आहे. तुम्ही महाविद्यालयाचे बोनाफाईड आणा, बॅंकेत खाते उघडा व नंतर आयुक्त साहेब राज्यातील सर्व वसतिगृह विद्यार्थ्यांना जेवणाचे पैसे पाठवणार आहे असे उत्तर दिले. उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थी वसतिगृहात येतात परंतु जेवणाची सोय नसल्याने मूळ गावी परत जात आहेत. 
....... 
ऍड. वळवींनी दिले मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 
आदिवासी विकास विभागाने विद्यार्थ्यांची जेवणाची व्यवस्था करावी, जेवणाच्या मेससाठी विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना 6 हजार अनुदान तत्काळ मंजूर करून कार्यवाहीचे आदेश द्यावेत अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य आदिवासी हक्क संरक्षण समिती अध्यक्ष व माजी मंत्री ऍड पद्माकर वळवी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सदोष संगणक प्रणालीमुळे असंख्य विद्यार्थ्यांचा खात्यात भोजनासाठी देण्यात येणारी रक्कमच जमा न झाल्याने विद्यार्थ्यांनी घरी परतीचा मार्ग धरला असल्याने पूर्वीची भोजन ठेका पद्धत सुरू करण्यात यावी असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. 

आदिवासी वसतिगृहांसाठी नवीन निर्णय घातक असून शासकीय वसतिगृह मोडीत काढण्याचा हा डाव आहे. वास्तविक ही योजना राबविण्यासाठी संगणक प्रणाली अधिक सक्षम करणे आवश्‍यक होते, मात्र शासनाने या बाबत पूर्वतयारी केलेली नाही. आता नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. 
-ऍड. पद्माकर वळवी, माजी क्रीडा मंत्री 

Web Title: marathi news nandurbar tadoda aadivashi student