दस्तनोंदणी म्हणजे मालकीहक्क नव्हेः मुद्रांक महानिरीक्षक कवडे

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 मार्च 2018

नाशिक : दस्तऐवज नोंदणी म्हणजे मालकी नव्हे, तर तलाठ्याने केलेली हक्कनोंद म्हणजे मालकी, अशा स्पष्ट शब्दांत राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी दस्तऐवज नोंदणी व त्यातील मालकी हक्कासंदर्भातील मत मांडले. त्यामुळेच त्र्यंबकेश्‍वर येथील कोलंबिका जमीन घोटाळ्यात तलाठ्याच्या हेराफेरीशिवाय कोणत्याही जमिनीचा हक्कनोंद पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. हेच पुढे येत असल्याने 185 एकर जमीन घोटाळ्याचे खापर अंतिमतः महसूलच्याच डोक्‍यावर फुटणार, हे स्पष्ट झाले. 

नाशिक : दस्तऐवज नोंदणी म्हणजे मालकी नव्हे, तर तलाठ्याने केलेली हक्कनोंद म्हणजे मालकी, अशा स्पष्ट शब्दांत राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक अनिल कवडे यांनी दस्तऐवज नोंदणी व त्यातील मालकी हक्कासंदर्भातील मत मांडले. त्यामुळेच त्र्यंबकेश्‍वर येथील कोलंबिका जमीन घोटाळ्यात तलाठ्याच्या हेराफेरीशिवाय कोणत्याही जमिनीचा हक्कनोंद पूर्णत्वास जाऊ शकत नाही. हेच पुढे येत असल्याने 185 एकर जमीन घोटाळ्याचे खापर अंतिमतः महसूलच्याच डोक्‍यावर फुटणार, हे स्पष्ट झाले. 

कोलंबिका जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर फौजदारी कारवाई सुरू झाली आहे. त्यासोबतच याप्रकरणी संशयितांनी जे मुद्रांक विभागाकडे दस्तऐवज नोंदवले, त्यातील वैधतेचा प्रश्‍नही उपस्थित झाला होता. विभागीय महसूल आयुक्तांनी शासनाच्या परवानगीशिवाय झालेले हे सर्व व्यवहार यापूर्वीच अवैध ठरविले आहेत. शुक्रवारी (ता. 9) मुद्रांक महानिरीक्षकांचे मतही विभागीय आयुक्तांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळे नव्हते. राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक कवडे यांनी "दस्तऐवज नोंदणी म्हणजे मालकी नव्हे, तर तलाठ्याने केलेली हक्कनोंद म्हणजे मालकी,' अशा स्पष्ट शब्दांत आपले मत मांडले. 

कोलंबिका जमिनीची दस्तऐवज नोंदणी नाशिकच्या सहनिबंधक कार्यालयात झाली. त्यामुळे या विभागाकडेही नोंदणीसंदर्भातील दस्तऐवजांची विचारणा झालेली आहे. पण मुद्रांक विभागाने स्पष्ट केलेल्या आपल्या भूमिकेमुळे कोलंबिका जमिनीच्या गैरव्यवहाराची सुई पुन्हा महसूल विभागाकडेच वळली आहे. त्यामुळे महसूल विभागालाच या प्रकरणाचा घोळ निस्तरावा लागणार आहे. त्यासाठी खोलवर रुतलेली पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी महसूल विभाग आपल्याच अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारणार का, याकडे आता लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, पोलिसांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे. सध्या महसूल विभागाकडे दस्तऐवजाच्या नावाखाली पोलिस बचावाच्या भूमिकेत आहेत. 

जमिनीचे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी 
दरम्यान, जमिनीच्या वाढत्या गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी मुद्रांक विभाग येत्या काही महिन्यांत नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणार आहे. ज्यात दस्तऐवज नोंदणीवेळी पक्षकार आणि साक्षीदार यांचे पॅनकार्ड व आधारकार्ड लिंक केले जाईल. ज्यामुळे दस्तऐवज नोंदीवेळी हजर पक्षकार वा साक्षीदारांची ओळख स्पष्ट होऊ शकणार आहे. 

मुद्रांक विभागाकडील दस्तऐवज नोंदणीमुळे मालकीहक्क होत नाही, तर त्याची नोंद महसूल विभागाकडील तलाठ्याने केलेल्या हक्कनोंदीमुळे मालकीहक्क नोंद होते. असे जमिनीचे गैरव्यवहार रोखण्यासाठी लवकरच पॅनकार्ड व आधार लिंकची प्रक्रिया पूर्णत्वास येणार आहे. 
- अनिल कवडे, मुद्रांक महानिरीक्षक, पुणे 
 

Web Title: MARATHI NEWS TRAMBAKSHWAR FRAUD