देवस्थान जमीन गैरव्यवहाराची नियमानुसार चौकशीःराजाराम माने 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 2 मार्च 2018

नाशिकः त्र्यंबकेश्‍वरमधील देवस्थान जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची ज्या गतीने चौकशी सुरू आहे त्या गतीने नियमानुसार चौकशीचे काम सुरू राहील. जमीनविषयक कामाच्या अनुभवातून प्राथमिक स्तरावर जाऊन काम करून महसुली यंत्रणेचे अधिक सक्षम स्वरूपाचे "दस्त' करण्यावर भर राहील, अशा शब्दांत नवनियुक्त विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी चौकशी दडपली जाणार नसल्याची ग्वाही दिली. 

नाशिकः त्र्यंबकेश्‍वरमधील देवस्थान जमीन गैरव्यवहार प्रकरणाची ज्या गतीने चौकशी सुरू आहे त्या गतीने नियमानुसार चौकशीचे काम सुरू राहील. जमीनविषयक कामाच्या अनुभवातून प्राथमिक स्तरावर जाऊन काम करून महसुली यंत्रणेचे अधिक सक्षम स्वरूपाचे "दस्त' करण्यावर भर राहील, अशा शब्दांत नवनियुक्त विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी चौकशी दडपली जाणार नसल्याची ग्वाही दिली. 

श्री. माने यांनी गुरुवारी (ता. 1) माळवते आयुक्त व राज्याचे प्रधान सचिव महेश झगडे यांच्याकडून पदभार स्वीकारला. त्यानंतर ते बोलत होते. ते म्हणाले,साधारण दहा जिल्ह्यांच्या महसूलविषयक कामांच्या तक्रारींच्या अभ्यासावर माझा प्रबंध आहे. त्या अभ्यासानुसार 80 टक्के तक्रारींवर पहिल्या टप्प्यात 
अपील होते. त्यानंतर 80 टक्के तक्रारींपैकी 70 टक्के तक्रारींवर अपर जिल्हाधिकारी स्तरावर अपील होते. तीन वर्षांत साधारण एक हजार 21 तक्रारी अपिलांच्या अभ्यासानंतर खातेदारांना अशा प्रकारच्या तक्रारीची वेळच येऊ नये इतके सक्षम स्वरूपाचे महसूल दस्त असले पाहिजे. त्यासाठी प्राथमिक स्तरावर (बेसिक स्तरावर) काम करावे लागणार आहे. त्यानुसार काम चालेल. असे सांगून श्री. माने यांनी श्री. झगडे यांनी सुरू केलेल्या चौकशीचे कामे त्याच गतीने सुरूच राहतील, असे स्पष्ट केले. 

महसूल इमारतीचा 
कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचे कामकाज आपल्या काळात झाल्याचे सांगून ते म्हणाले, की नाशिकला मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीचा विषय पुढील काळात 
हाती घेतला जाईल. आवश्‍यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत, चांगल्या कामाचा ठसा उमटला पाहिजे. लोकांत तसा संदेश रुजविण्याचा प्रयत्न करताना महापालिका, सिडकोसह विविध प्राधिकरणाचा एकत्रित स्वरुपाचा बृहत आराखडा करता येईल का, याचा विचार केला जाईल. 

रिफॉर्मला वावः झगडे 
बदली ही चांगली की वाईट नसते. शासनाची गरज असते. बुधवारी (ता. 28) शासकीय सेवेतील 34 वर्षांच्या कामात लोकांची गरज, कायद्याला अभिप्रेत कामकाजावर भर दिला. विभागीय आयुक्त समन्वयाचे महत्त्वाचे काम होते. नऊ महिन्यांत प्रशासन गतिमान करण्याचा प्रयत्न करताना यंत्रणेत सगळेच चांगले सुरू आहे, असे म्हणण्यासारखी स्थिती नाही हे जाणवले. जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीशिवाय एकट्या नाशिक जिल्ह्याला 600 कोटी रुपये थेट ग्रामपंचायतींना वितरित होतात. अशा स्थितीत ग्रामपंचायतीचे दोन-तीनदा तरी दफ्तर तपासणी झाल्या पाहिजे. 

Web Title: marathi news trambakshwar fraud enquiry