शेतकऱ्यांसाठी आमदारकी, खासदारकी ओवाळून टाकू  - अजित पवार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

राज्यातील सरकार गेंड्याच्या कातडीचे आहे. सरकारच्या भूमिकेमुळे आत्महत्यांचे सत्र कसे थांबणार, असा गंभीर प्रश्‍न तयार झाला आहे. राज्यातील 81 लाख शेतकऱ्यांचे 30 हजार 500 कोटींचे कर्जमाफ केल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही. 
- प्रा. जोगेंद्र कवाडे 

नाशिक - ""शेतकऱ्यांची कर्जमाफी "नंबर वनचा अजेंडा' असून, आमदारकी-खासदारकी ओवाळून टाकण्यास तयार आहोत. आमच्यासाठी इतर मुद्दे क्षुल्लक आहेत, असे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून सर्व विरोधकांनी एकजूट केल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

संघर्ष यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत समारोपासाठी शहापूरकडे रवाना होण्यापूर्वी सरकारी विश्रामगृहात विरोधी पक्ष नेत्यांनी पत्रकारांशी आज संवाद साधला. त्या वेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, अजित पवार, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, पतंगराव कदम, रोहिदास पाटील, राजेश टोपे, आमदार प्रा. जोगेंद्र कवाडे, अबू आझमी आदी उपस्थित होते. 

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेससह विरोधक शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर भाजप-शिवसेनेच्या विरोधात संघर्ष करत आहेत; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सभापतिपदाच्या तुकड्यासाठी भाजप-शिवसेनेशी हातमिळवणी केल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये चुकीचा संदेश जातो, असे वाटत नाही काय? या प्रश्‍नावर अजित पवार यांनी वरील उत्तर दिले. शेतकरी आणि स्थानिक पातळीवरील मुद्यांची गल्लत करू नये, असे तटकरे यांनी सांगितले. 

कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांचा दबाव वाढल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलायला लागले; पण ते दिशाभूल करत आहेत, असा हल्लाबोल विरोधकांनी केला आहे. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सातारा असा संघर्ष यात्रेचा तिसरा टप्पा असेल. दोन दिवसांमध्ये त्याचा कार्यक्रम निश्‍चित केला जाईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिला. 

"कर्जमाफीसह हमीभावाचे ग्रामसभेत ठराव' 
सातबारा उतारा कोरा करण्यासाठी उत्पादन खर्चावर आधारित भावासाठी काढण्यात आलेल्या संघर्ष यात्रेचा तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यावर रस्त्यावर उतरून सरकारच्या विरोधात संघर्ष केला जाईल, असा इशारा विरोधकांनी येथे दिला. तसेच महाराष्ट्रदिनी (ता. 1 मे) गावोगावच्या ग्रामसभांमधून कर्जमाफीसह शेतमाल हमीभावाचे ठराव होतील. ते सरकारला पाठवण्यात येतील, असे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. 

राज्यातील नऊ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, तरी सरकार झोपले आहे. सरकारला दुबईच्या इमारतीचे आणि चीनच्या बुलेट ट्रेनचे आकर्षण आहे; पण शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची नाही. म्हणूनच कर्जमाफी झाल्याशिवाय आता संघर्ष थांबणार नाही, हे सरकारने पक्के ध्यानात ठेवावे. 
- अबू आझमी, आमदार, समाजवादी पक्ष