महापालिका कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनास्‍त्र

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 13 एप्रिल 2018

जळगाव - उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश देऊनही महापालिका प्रशासन मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा लिलाव का करत नाही? ही लिलाव प्रक्रिया तत्काळ करून गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार, पेन्शन, तसेच महागाई भत्ते असे एकूण ४० कोटी रुपये थकलेले आहेत. त्यामुळे गाळे लिलाव करून कर्मचाऱ्यांची देणी त्वरित द्या, या मागणीसाठी महापालिकेतील सर्व कर्मचारी सोमवारपासून ‘काम बंद’ आंदोलन करणार असल्याचे पत्र आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघातर्फे आयुक्तांना दिले, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष अजय घेंगट यांनी दिली.   

जळगाव - उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने आदेश देऊनही महापालिका प्रशासन मुदत संपलेल्या गाळ्यांचा लिलाव का करत नाही? ही लिलाव प्रक्रिया तत्काळ करून गेल्या चार वर्षांपासून महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे थकीत पगार, पेन्शन, तसेच महागाई भत्ते असे एकूण ४० कोटी रुपये थकलेले आहेत. त्यामुळे गाळे लिलाव करून कर्मचाऱ्यांची देणी त्वरित द्या, या मागणीसाठी महापालिकेतील सर्व कर्मचारी सोमवारपासून ‘काम बंद’ आंदोलन करणार असल्याचे पत्र आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघातर्फे आयुक्तांना दिले, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष अजय घेंगट यांनी दिली.   

महापालिकेच्या व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या गाळेधारकांना बजावलेल्या गाळेभाडे, मालमत्ता कराची बिल बजावली होती. बिलांपैकी काही रक्कम गाळेधारकांनी भरली असली तरी थकीत रक्कम भरण्यासाठी महापालिका प्रशासन आता पंधरा दिवसांची मुदत गाळेधारकांना देणार आहे. परंतु महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगार व पेन्शन वेळेवर होत नाही. तसेच विविध महागाई भत्ते, कर्ज काढलेल्या सोसायटीचे हप्ते थकल्याने कर्मचाऱ्यांना व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. महापालिकेकडे चार वर्षांपासून अशा कर्मचाऱ्यांची ४० कोटी रुपयांची देणी थकलेली आहे. न्यायालयाने आदेश देऊनही गाळे लिलाव का केला जात नाही. यातून येणाऱ्या पैशातून नागरिकांसह, कर्मचाऱ्यांचे व महापालिकेचे आर्थिक प्रश्‍न यातून सुटणार आहे. आयुक्त कोणाची प्रतीक्षा करीत आहेत, असा प्रश्‍न कर्मचारी संघटनेकडून उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे महापालिकेतील विविध कर्मचारी संघटनांनी या ‘काम बंद’ आंदोलनास पाठिंबा दर्शवीत अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघाच्या माध्यमातून आंदोलन पुकारले आहे. याबाबत निवेदन जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त किशोर राजे निंबाळकरांना आज संघटनेतर्फे देण्यात आले. 

गाळ्यांचा लिलाव तत्काळ करावा
जोपर्यंत गाळे प्रश्‍न सुटत नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी देता येणार नाही, असे महापालिका प्रशासन सांगत आहे. परंतु न्यायालयाने आदेश दिल्यावरही प्रशासन कार्यवाही करत नसल्याने कोणाची वाट बघत आहे. लिलाव प्रक्रिया करून येणाऱ्या पैशातून महापालिकेचा आर्थिक प्रश्‍न सुटून कर्मचाऱ्यांची देणी देऊन नागरिकांना मूलभूत सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे गाळ्यांची लिलाव प्रक्रिया तत्काळ राबवावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.  

बेमुदत ‘काम बंद’
जोपर्यंत गाळ्यांचा लिलाव होणार नाही, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांची देणी मिळणार नाही. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांनी ‘काम बंद’ आंदोलनाचे शस्त्र हाती घेतले आहे. त्यामुळे महापालिका मान्यताप्राप्त संघटना १६ एप्रिलला काळ्या फिती लावून, १७ एप्रिलपासून लेखणी बंद तर १८ पासून बेमुदत ‘काम बंद’ आंदोलन पुकारणार आहे, अशी माहिती जिल्हाध्यक्ष घेंगट यांनी दिली.

कर्मचाऱ्यांची संख्या - २,800 
चार वर्षांपासून थकीत देणी - ४० कोटी 
गाळे लिलावातून अपेक्षित रक्कम - 300 कोटी 
 

Web Title: municipal shop auction municipal employee agitation