जिल्ह्यात 167 आधार केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 17 डिसेंबर 2017

नाशिक - जिल्ह्यात सद्यःस्थितीला 107 आधार केंद्र सुरू असून, एकूण 167 केंद्र सुरू करण्याचे, तर शहरात 42 आधार केंद्राना मंजुरी असून, 63 आधार केंद्र सुरू करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. याशिवाय पॅनकार्ड, बॅंक खाते यांच्या बरोबरच आता मोबाइल क्रमांकांच्या आधार संलग्नतेची मुदत 31 मार्च 2018 पर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे आधारविषयी विद्यार्थी-पालकांनी पॅनिक होण्याची गरज नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिली. 

नाशिक - जिल्ह्यात सद्यःस्थितीला 107 आधार केंद्र सुरू असून, एकूण 167 केंद्र सुरू करण्याचे, तर शहरात 42 आधार केंद्राना मंजुरी असून, 63 आधार केंद्र सुरू करण्याचे जिल्हा प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. याशिवाय पॅनकार्ड, बॅंक खाते यांच्या बरोबरच आता मोबाइल क्रमांकांच्या आधार संलग्नतेची मुदत 31 मार्च 2018 पर्यंत वाढविली आहे. त्यामुळे आधारविषयी विद्यार्थी-पालकांनी पॅनिक होण्याची गरज नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी दिली. 

नाशिकला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज आधारविषयक अडचणीसाठी आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून चर्चा केली. त्यात आधारकार्ड नसल्याने शिष्यवृत्या रखडल्यापासून तर विविध फॉर्म अपलोडपर्यंत अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी मांडल्या. खासगीपणाचा हा घटनात्मकदृष्ट्या नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचा निकाल काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठने दिला होता. त्यानंतर आधारमुळे या अधिकारावर गदा येत असल्याच्या आरोपाच्या अनेक याचिका दाखल झाल्या. त्यापैकी काही याचिकाकर्त्यांनी युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआयडीएआय) अर्थात आधार क्रमांक बॅंक खाते आणि मोबाइल क्रमांकाशी जोडणे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले होते. विविध योजनांना आधार जोडण्याच्या निर्णयावर स्थगितीसाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश के. एस. पुट्टस्वामी यांनीही एक याचिका दाखल केली होती. त्यावर शुक्रवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने हा हंगामी आदेश दिला. आधार योजनेच्या वैधतेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे करणाऱ्या याचिकांवर अंतिम सुनावणी 17 जानेवारी 2018 ला होणार आहे. 

प्राप्तिकर कायद्यानुसार आधार, पॅनकार्ड जोडण्याचा आणि कर विवरणपत्रे भरताना आधार क्रमांकाचा उल्लेख करण्यास सांगणारा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेला निकाल कायम राहील, असेही स्पष्ट केले आहे. हा आदेश केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या योजना आणि अन्य बाबींसाठी लागू असेल. यापूर्वीच्या बॅंक खात्यांना आधारशी जोडण्याची मुदत 31 मार्चपर्यंत वाढविली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आदेश देत, केंद्र आणि राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेशांच्या खात्यांच्या विविध योजना आधारशी संलग्न करण्यासही हीच मुदत असेल. त्यामुळे एकूणच आधार संदर्भात विद्यार्थी-पालकांमध्ये असलेल्या संभ्रमावस्थेला आजच्या बैठकीतून दिलासा देण्याचा प्रयत्न झाला आहे. 

- सरकारी कार्यालयांमध्ये आधार केंद्र सुरूचे प्रयत्न 
- शहरात 63 आधार केंद्रांसाठी शासनाकडे प्रस्ताव 
- जिल्ह्यात 167 केंद्रांचे प्रस्ताव, 107 केंद्र सुरू 
- बोटाच्या ठशांअभावी ज्येष्ठांच्या आधारला अडचणी 

Web Title: nashik news aadhar card center