आधाराश्रमांत दोनशेच मुले, बदललेल्या दत्तक कायद्यामुळे पाठबळ
नाशिक - "देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेता घेता एक दिवस देणाऱ्याचे हात घ्यावे...'
"विंदां'च्या या दोन ओळी बऱ्याच समर्पण आणि दातृत्वाची भावना विशद करणाऱ्या; पण या ओळींच्या पलीकडेही खऱ्या दातृत्वाची व्याख्या आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. याचा प्रत्यय निराधारांना आधार देण्यासाठी देशभरातून पुढे आलेल्या 18 हजार दात्यांबाबतीत तंतोतंत खरा ठरतो. देशभरातील आधाराश्रमांत बालकांची संख्या केवळ दोनशेच असल्याने अशी मनाची श्रीमंती, मोठेपणा दाखविणाऱ्या दात्यांना अजून बराच काळ प्रतीक्षाच करावी लागेल, असे चित्र आहे.
केंद्र सरकारच्या केंद्रीय बाल दत्तकग्रहण संरक्षण विभागाने (चाईल्ड ऍडॉप्शन रिसोर्स ऍथॉरिटी- कारा) दोन वर्षांपूर्वी बाळ दत्तक देण्याच्या प्रक्रियेत बदल केल्याने त्यांचा देशभर सकारात्मक प्रतिसाद दिसू लागला आहे.
आधाराश्रमांतील बालके तेथे असली तरी ती वैद्यकीय व कायदेशीरदृष्ट्या (लीगल ऍण्ड मेडिकल फ्री) मुक्त झालेली नाहीत. कोणाला आजारपणाने ग्रासले आहे, काही अपंग असून त्यांना वैद्यकीय दाखला मिळालेला नाही. काहींचा पोलिस तपास बाकी आहे. काहींचा न्यायालयात निकाल प्रलंबित आहे. यांसारख्या मुलांचे प्रमाण हे ऐंशी टक्क्यांच्या जवळपास आहे. ही मुले पालकांना मिळू शकतात; पण त्यासाठी वैद्यकीय खात्याने तसेच कायद्याने प्रमाणित (मुक्त) करणे गरजेचे आहे.
"कारा'कडून सूचना
पालकांची वाढती संख्या व प्रतीक्षेची तयारी लक्षात घेऊन "कारा'ने कार्यशाळा घेऊन वैद्यकीय व कायदेशीरदृष्ट्या अडकलेली मुले तातडीने मोकळी करून ती प्रतीक्षेतील पालकांना देण्याचे आदेश दिले आहेत. 18 हजार पालकांचा रेटा जसजसा वाढत जाईल, तशी मुले दत्तक देण्याचे प्रमाणही वाढण्याची शक्यता आहे.
ऑनलाइन अर्ज
आता बाळ दत्तक घेण्यासाठी "कारा'च्या नियमाप्रमाणे ऑनलाइन अर्ज सादर करावा लागतो. त्यानंतर देशभरातील आधाराश्रमांतील दत्तक जाण्यायोग्य मुले दाखवली जातात. त्यात जे आवडेल ते मूल दत्तक घेता येते. एकदा बालक आवडले की दत्तक घेताना त्या संस्थेला 50 हजार रुपये देखभालीचा खर्च देऊन मूल दत्तक घेता येते. नव्या कायद्यातील बदलामुळे अतिशय पारदर्शी प्रक्रिया यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. मात्र, दुसरीकडे आता दत्तक देण्यायोग्य फक्त दोनशे बालक देशातील आधाराश्रमांत शिल्लक आहेत.
गेल्या दोन वर्षांपासून शासनाचे कायदे किचकट बनले आहेत. त्यामुळे सहजासहजी मूल दत्तकच मिळत नाही. या किचकट प्रक्रियेमुळे दोन- तीन वर्षे प्रतीक्षाच करावी लागते. त्या काळात पालकांचे आणि बाळाचेही वय वाढते. पुन्हा ते घरात रुळण्यास अडचण होते. त्यामुळे याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. विनाकारण मुले आधराश्रमांत खितपत पडत आहेत. दुसरीकडे पालक प्रतीक्षेत आहेत.
- डॉ. सुभाष सोनंदकर, माजी अध्यक्ष, दत्तक पालक संघ
|