पर्यावरण समिती देणार मोठ्या बांधकामांना परवानगी

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 3 ऑगस्ट 2017

नाशिक - बांधकामाच्या वीस हजार चौरस मीटरच्या पुढील प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या समितीची परवानगी बंधनकारक होती. आता नव्या सूचनेनुसार महापालिकेचा पर्यावरण विभाग पाच हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतची परवानगी देणार असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. 

नाशिक - बांधकामाच्या वीस हजार चौरस मीटरच्या पुढील प्रकल्पांना केंद्रीय पर्यावरण विभागाच्या समितीची परवानगी बंधनकारक होती. आता नव्या सूचनेनुसार महापालिकेचा पर्यावरण विभाग पाच हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतची परवानगी देणार असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे. 

काही वर्षांत मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. एक ते पाच एकर जागेत भव्य प्रकल्प उभे राहत असताना केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देताना मोठ्या अडचणी येत होत्या. पर्यावरण संतुलनासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने केंद्रीय समितीची परवानगी बंधनकारक केली होती. त्यामुळे मंजुरी मिळताना काही महिने लागत होते. बांधकाम व्यावसायिकांची अडचण लक्षात घेऊन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात, महापालिकांना पर्यावरण विभागाशी संबंधित परवानगी देण्याचा अधिकार दिला आहे. पाच हजार ते दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्राचे बांधकाम मंजुरीचा अधिकार महापालिकेच्या पर्यावरण समितीला राहणार आहे. त्यासाठी महापालिकेला पर्यावरण समिती गठीत करावी लागणार आहे.

अशी असेल समिती
मोठ्या बांधकामाच्या प्रकल्पांमध्ये उद्याने, मलजल शुद्धीकरण केंद्रे, स्वतंत्र पाणीपुरवठा, रस्ते व पथदिव्यांची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे. समितीचे अतिरिक्त आयुक्त अध्यक्ष, पर्यावरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिव राहतील. शहर अभियंता, मलनिसारण विभाग व पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक, आर्किटेक्‍ट संजय पाटील, अभियंता बी. टी. अग्रवाल सदस्य असतील.

‘नगररचना’चा वाढला महसूल 
नगररचना विभागात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा प्रस्ताव दाखल होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. एप्रिल ते जुलै २०१६ दरम्यान महापालिकेला २१ कोटी ५५ लाखांचा महसूल मिळाला होता. या वर्षी नवीन शहर विकास नियंत्रण नियमावलीमुळे चार महिन्यांतच तब्बल १६ कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळाला आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत १६ कोटी रुपयांनी अधिक उत्पन्न मिळाले आहे. नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या माध्यमातून ६६० बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यांचे प्रस्ताव दाखल झाले होते. जुलैमध्ये तीनशे प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली.