नगरसेवक निधीसाठी करवाढीचा बोजा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 14 जुलै 2017

नाशिक - अंदाजपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलेला पाउण कोटी रुपयांचा विकास निधी हवा असेल, तर करांमध्ये वाढ करावी, या आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या आवाहनाला सत्ताधाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाल्याने प्रशासनाने तातडीने करवाढीचा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवण्याची तयारी सुरू केली आहे. घरपट्टीच्या दरात सरासरी चौदा, तर पाणीपट्टीत दर वर्षी एक रुपया वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवला जाणार आहे. 

नाशिक - अंदाजपत्रकामध्ये नमूद करण्यात आलेला पाउण कोटी रुपयांचा विकास निधी हवा असेल, तर करांमध्ये वाढ करावी, या आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या आवाहनाला सत्ताधाऱ्यांकडून प्रतिसाद मिळाल्याने प्रशासनाने तातडीने करवाढीचा प्रस्ताव महासभेसमोर ठेवण्याची तयारी सुरू केली आहे. घरपट्टीच्या दरात सरासरी चौदा, तर पाणीपट्टीत दर वर्षी एक रुपया वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून ठेवला जाणार आहे. 

बहुमताच्या जोरावर भाजपकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता असल्याने विरोधकांचा विरोध नावाला ठरणार आहे. अमृत योजना, स्मार्टसिटी योजनेतील प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी करांमध्ये वाढ अपरिहार्य असल्याने प्रशासनाकडून गेल्या तीन वर्षांपासून सातत्याने करवाढीचे प्रस्ताव सादर केले जात आहेत. पहिल्याच वर्षी नगरसेवकांना प्रत्येकी ७५ लाख रुपयांचा विकास निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली. पण महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने आयुक्तांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी मिळणार नसल्याने सत्ताधारी भाजपची कोंडी झाली आहे. दोन वर्षांपूर्वीची निविदाप्रक्रियेत असलेली कामे रद्द करावी किंवा करवाढ करावी, असे दोन प्रस्ताव आयुक्तांनी ठेवले आहे. दोन्ही पर्यायांना सत्ताधारी भाजपने मान्यता दिली आहे. 

अशी असेल करवाढ
घरपट्टीमध्ये साधारण चौदा टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ केली जाणार आहे, तर पाणीपट्टीमध्ये दर वर्षी एक रुपया याप्रमाणे सलग चार वर्ष वाढ सुचवली जाणार आहे. घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या माध्यमातून पंचवीस कोटी रुपये महसुलात वाढ अपेक्षित आहे. फेब्रुवारी महिन्यात स्थायी समितीने प्रशासनाचा करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला होता. राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत नाशिकचे दर कमी असल्याने, तसेच नगरसेवकांना विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून द्यायचा असल्याने महापौर रंजना भानसी यांनीदेखील करवाढ सुचवली आहे. 

सवलत योजनेला मुदतवाढ
महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेने सवलत योजना सुरू केली आहे. त्यात एप्रिल महिन्यात कर अदा केल्यास पाच टक्के, मे महिन्यात तीन, तर जून महिन्यात घरपट्टी भरल्यास दोन टक्के सवलत दिली जाते. चालू वर्षी महापालिकेला पहिल्याच तिमाहीमध्ये ३५ कोटी रुपयांहून अधिक महसूल सवलत योजनेतून प्राप्त झाला आहे. चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने जुलै व ऑगस्ट महिन्यात पुन्हा अनुक्रमे तीन व दोन टक्के सवलत देण्याचे नियोजन प्रशासनाकडून आखण्यात आले आहे.

Web Title: nashik news corporator Tax