फसव्या योजनांआधारे आदिवासींना संपविण्याचा सरकारचा डाव - पिचड

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 10 ऑगस्ट 2017

नाशिक - पंडित दिनदयाळ, डीबीटी, आरक्षण पदोन्नती, आदिवासींसाठी केलेले कायदे रद्द करण्याचा प्रक्रिया अशा विविध फसव्या आणि बिनकामाच्या योजना राबवून हे सरकार आदिवासी समाजाला संपविण्याचा डाव करत असल्याची टीका माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केली. बोगस आदिवासींविरुद्ध एकजुटीने लढण्याचे आवाहन त्यांनी तरुण आदिवासींना केले.

नाशिक - पंडित दिनदयाळ, डीबीटी, आरक्षण पदोन्नती, आदिवासींसाठी केलेले कायदे रद्द करण्याचा प्रक्रिया अशा विविध फसव्या आणि बिनकामाच्या योजना राबवून हे सरकार आदिवासी समाजाला संपविण्याचा डाव करत असल्याची टीका माजी आदिवासी विकासमंत्री मधुकर पिचड यांनी केली. बोगस आदिवासींविरुद्ध एकजुटीने लढण्याचे आवाहन त्यांनी तरुण आदिवासींना केले.

परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहामध्ये जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने आदिवासी गौरवदिन आयोजित करण्यात आला होता. आजच्या सरकारने आदिवासींच्या जमिनी बळकाविण्यासाठी केलेले रक्षणाचे कायदेच रद्द करण्याचा डाव, प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा निर्णय, थेट खात्यात पैसे देण्याच्या निर्णयासारख्या बिनकामाच्या आणि फालतू योजना राबविल्या जात आहेत. मात्र आता याविरुद्ध लढण्याची खरी वेळ आली आहे. आदिवासी समाजामध्ये घुसखोरी करत आमच्या मुलांच्या नोकऱ्यांवर बोगस आदिवासींनी कब्जा केला आहे. आमच्यावर अशाच प्रकारे अन्याय शासनाकडून सुरूच राहिला, तर यापुढे रस्त्यावर उतरून त्यांचा विरोध केल्याशिवाय हा आदिवासी शांत बसणार नाही. अन्याय आणि घुसखोरी करणाऱ्यांविरुद्ध "चले जाव' मोहीम राबविली जाईल. आज जागतिक आदिवासी दिन असताना ज्या उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड्यात आदिवासी समाज जास्त असताना पुण्याला कार्यक्रम घेतला जात आहे, ही खूप मोठी शोकांतिक आहे, अशा शब्दांत पिचड यांनी हल्लाबोल केला.