मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी जि.प. रस्तेविकास निधीवर डल्ला 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 25 ऑक्टोबर 2017

नाशिक - केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू केली, पण या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी देण्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या रस्तेबांधणी व दुरुस्तीच्या (3054 व 5054 ) लेखा शीर्षाखालील निधीवर डल्ला मारण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषदेला या दोन्ही लेखा शीर्षांखाली यापुढे फारतर दोन कोटी रुपये मिळणार आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आज पालकमंत्री, ग्रामविकास राज्यमंत्री व ग्रामविकासमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांना वाढीव निधीसाठी साकडे घालण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 

नाशिक - केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू केली, पण या योजनेसाठी स्वतंत्र निधी देण्याऐवजी जिल्हा परिषदेच्या रस्तेबांधणी व दुरुस्तीच्या (3054 व 5054 ) लेखा शीर्षाखालील निधीवर डल्ला मारण्यात आल्यामुळे जिल्हा परिषदेला या दोन्ही लेखा शीर्षांखाली यापुढे फारतर दोन कोटी रुपये मिळणार आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आज पालकमंत्री, ग्रामविकास राज्यमंत्री व ग्रामविकासमंत्री यांची भेट घेऊन त्यांना वाढीव निधीसाठी साकडे घालण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. 

मागील वर्षीचे दायित्व, शेतकरी कर्जमाफीमुळे भांडवली व महसुली खर्चात केलेली 30 टक्के कपात यामुळे 3054 व 5054 या लेखा शीर्षाखालील कामांसाठी जिल्हा परिषदेला केवळ दीड कोटी रुपये उपलब्ध आहेत. शिक्षण व आरोग्य सभापती यतिंद्र पगार यांनी सखोल माहिती घेतली असता, सरकारने जिल्हा परिषदांना रस्तेबांधणी व दुरुस्तीसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीत कपात करून तो निधी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेकडे वळविल्याचे उघडकीस आले. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू केल्यानंतर जिल्हा परिषदेचा निधी तिकडे वळविण्याबरोबरच ते काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सुपूर्द केले आहे. जिल्हा परिषदेकडे तीन -तीन कार्यकारी अभियंता असून, त्यांनी काय काम करायचे, असा प्रश्‍न जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. याबाबत ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालकमंत्री गिरीश महाजन व ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांची भेट घेऊन एकतर मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतील रस्त्यांचे नियोजनाचे काम जिल्हा परिषदेकडे द्यावे किंवा जिल्हा परिषदेच्या 3054 व 5054 या लेखा शीर्षाखालील कामांसाठी निधी वाढवून द्यावा, अशी मागणी करण्याचा निर्णय झाला.