अपंगांसाठीचा निधी वळविल्यास आयुक्तांना जबाबदार धरणार

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 20 नोव्हेंबर 2017

नाशिक - अपंग पुनर्विकास कायद्यानुसार अपंगांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी तीन टक्के निधी राखीव ठेवून विविध प्रयोजनांसाठी खर्च करणे बंधनकारक केले आहे; परंतु तो निधी अन्यत्र वळविला जात असल्याचे समोर येत असल्याने आता मुख्यमंत्र्यांनी वर्षभरात तीन टक्के निधी खर्च न झाल्यास थेट आयुक्तांनाच जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे नाशिक महापालिकेत प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू व आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यात निर्माण झालेला वाद कारणीभूत ठरला आहे.

नाशिक - अपंग पुनर्विकास कायद्यानुसार अपंगांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी तीन टक्के निधी राखीव ठेवून विविध प्रयोजनांसाठी खर्च करणे बंधनकारक केले आहे; परंतु तो निधी अन्यत्र वळविला जात असल्याचे समोर येत असल्याने आता मुख्यमंत्र्यांनी वर्षभरात तीन टक्के निधी खर्च न झाल्यास थेट आयुक्तांनाच जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे नाशिक महापालिकेत प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू व आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यात निर्माण झालेला वाद कारणीभूत ठरला आहे.

दोन महिन्यांपूर्वी महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा व प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्यात वाद निर्माण होऊन प्रकरण एकमेकांवर हात उचलण्यापर्यंत पोचले होते. महापालिकेने समजूतदारीची भूमिका घेत अपंगांच्या तीन टक्के राखीव निधीतून वीस कोटी रुपयांची कामे प्रस्तावित करत ती मार्गी लावण्यास सुरवात केली. हे प्रकरण राज्यभर गाजल्यानंतरही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तीन टक्के निधी इतर कामांसाठी वर्ग केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी अपंगांचा तीन टक्के राखीव निधी अन्यत्र वळविल्यास महापालिकांचे आयुक्त, पालिकांचे मुख्याधिकारी व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला असून, तसे पत्र महापालिकेला प्राप्त झाले आहे.

Web Title: nashik news handicap fund