कचराकुंडी खरेदीवरून आरोग्य विभाग रडारवर

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 डिसेंबर 2017

शहरात घंटागाडी सुरू करण्याचा मूळ उद्देशच कचराकुंडीमुक्त शहर करणे असा होता. परंतु, महापालिकेने सध्या शहरात ठिकठिकाणी कचराकुंडी लावून महासभेने एकवीस वर्षांपूर्वी केलेला ठराव गुंडाळला आहे. घरामधूनच ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करून घंटागाडीतील दोन कम्पार्टमेंटमध्ये तो टाकला पाहिजे.
- प्रकाश मते, माजी महापौर

नाशिक - शहरात सुरतच्या धर्तीवर घंटागाडी सुरू करताना कचराकुंडीमुक्त शहराचा महापालिकेने केलेला ठराव गुंडाळला असून, बाजारपेठांमध्ये ओला व सुका कचरा विलगीकरणाच्या कुंड्या लावण्याचे उद्योग सुरू आहेत. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचराकुंडी लावण्याची मोहीम सुरू असून, त्यासाठी वीस लाखांहून अधिक रक्कम खर्च केली जात आहे. तरी लावल्या जाणाऱ्या कुंड्यांच्या किमती संशयास्पद असल्याने महापालिकेचा आरोग्य विभाग पुन्हा एकदा नगरसेवकांच्या रडारवर आला आहे. 

१९९६ मध्ये प्रकाश मते महापौर असताना त्यांनी शहर कचराकुंडीमुक्त करण्याचा संकल्प सोडला. त्यासाठी सुरतच्या धर्तीवर आदर्श घंटागाडी प्रकल्प सुरू केला. घंटागाडी महासभेत मंजूर करताना कचराकुंडीमुक्त शहराचा ठराव केला होता. कालांतराने स्वच्छतेच्या बाबतीत एकवीस वर्षांत अनेक उलथापालथी झाल्या. त्यातून शहरातील घंटागाडी बदनाम झाली.

घंटागाडीचा ठेका म्हणजे सत्ताधारी पक्षासाठी कुरण बनले. शहराच्या अस्वच्छतेपेक्षा ठेकेदार हाच घटक केंद्रस्थानी आला. प्रारंभी महापालिकेमार्फत घंटागाडी चालविली जायची, त्यानंतर ठेकेदारी पद्धत आली. घंटागाड्यांची संख्या वाढूनही शहर कचरामुक्त झाले नाही. आरोग्य विभागाच्या पाहणीत साडेचारशेहून अधिक कचऱ्याचे ब्लॅक स्पॉट निघाले. केंद्र सरकारच्या सूचनेवरून स्वच्छ भारत अभियान सुरू करण्यात आले.

पहिल्या वर्षी पहिल्या शंभरमध्ये आलेले शहर दुसऱ्या वर्षी दीडशे क्रमांकावर गेल्याने स्वच्छतेच्या बाबतीतील दावे फोल ठरले. त्यामुळे महापालिकेने विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. त्यात महापालिकेने १९९६ मध्ये केलेला कचराकुंडीमुक्त शहराचा ठराव गुंडाळला आहे. शहराच्या बाजारपेठेच्या भागात सध्या दोनशे कचराकुंड्या ठेवल्या आहेत.

कचरापेटी खरेदी वादात
सध्या ज्या भागात कचराकुंडी लावली जात आहे, त्याची किंमत सुमारे साडेअकरा हजारांच्या आसपास आहे. अशाच कचराकुंड्या मुंबई व अन्य शहरांमध्ये लावल्या आहेत. त्या कुंड्या स्टीलच्या असून, त्यांची किंमत दोन ते अडीच हजार रुपये असताना नाशिकमध्ये लावल्या जात असलेल्या प्लॅस्टिकच्या कुंड्या साडेअकरा हजार रुपये प्रतिनगाने खरेदी केल्याने कुंड्यांची खरेदी वादात सापडली आहे. यापूर्वी स्वच्छ भारत अभियानात विविध भागांत राबविलेल्या स्वच्छता मोहिमेत झाडू, हातमोजे, मास्क खरेदी केली होती. त्याची किंमतही जास्त लावल्याने आरोग्य विभागाचा कारभार वादात सापडला होता.

Web Title: nashik news health department on radar by dustbin purchasing