शासकीय मध्यवर्ती इमारतीसाठी बाजारमूल्यापेक्षा अधिक दर

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 23 ऑगस्ट 2017

नाशिक - त्र्यंबक रोडवरील पोलिस प्रशिक्षण केंद्रासमोर उभारलेल्या शासकीय मध्यवर्ती कार्यालय इमारतीसाठी मालकाला देण्यात आलेला मोबदला बाजारभावापेक्षा ३२ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर दर अधिक दिल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते सलीम शेख यांनी केला. या माध्यमातून कोट्यवधींची अफरातफर झाल्याचा आरोप करताना चौकशीची मागणी त्यांनी केली.

नाशिक - त्र्यंबक रोडवरील पोलिस प्रशिक्षण केंद्रासमोर उभारलेल्या शासकीय मध्यवर्ती कार्यालय इमारतीसाठी मालकाला देण्यात आलेला मोबदला बाजारभावापेक्षा ३२ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर दर अधिक दिल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते सलीम शेख यांनी केला. या माध्यमातून कोट्यवधींची अफरातफर झाल्याचा आरोप करताना चौकशीची मागणी त्यांनी केली.

महापालिकेत नव्याने स्थापन झालेल्या विधी समितीची पहिली बैठक आज सभापती शीतल माळोदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. महापालिकेच्या मालमत्तांसंदर्भातील विषयावर श्री. शेख बोलत होते. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रासमोर सर्व शासकीय कार्यालयांसाठी एकच मध्यवर्ती इमारत बांधण्याचे उद्‌घाटन १५ ऑगस्टला करण्यात आले. त्यापूर्वी जागेचा व्यवहार शासन पातळीवर पूर्ण करण्यात आला. जागामालकाला बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देण्याचे निश्‍चित झाले होते. 

तीस हजार चौरसमीटर जागा मध्यवर्ती इमारतीसाठी ताब्यात घेतली जाणार आहे. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २३ हजार चौरसमीटर जागा घेण्यात आली. त्यात ६० टक्के रोख रक्कम, तर ४० टक्के टीडीआर देण्याचे निश्‍चित झाले. जागेचा रोख मोबदला देताना बाजारभाव प्रत्यक्षात पन्नास ते साठ हजार रुपये असताना, जागामालकाला ९२ हजार ५०० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर देणार असल्याने सुमारे ३२ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटरमागे अतिरिक्त देण्यात आल्याचा आरोप शेख यांनी केला. याच भागात चार हजार चौरसमीटर जागा महापालिका लायब्ररीसाठी ताब्यात घेणार आहे. त्यासाठी याच जागामालकाला रोख रक्कम देण्यासाठी स्थायी समितीकडून आटापिटा होत असल्याने मिळकत व विधी विभागाच्या कामकाजावर आक्षेप घेतला. शासन व न्यायालयात महापालिकेची बाजू भक्कमपणे मांडली जात नसल्याने पालिकेच्या विरोधात निकाल लागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या बैठकीला उपसभापती राकेश दोंदे, नयना गांगुर्डे, पूनम मोगरे, नीलेश ठाकरे व शरद मोरे उपस्थित होते.

Web Title: nashik news Higher rate than market value for government central building