खरिपाचा वित्तपुरवठा अडचणीत

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 10 जून 2017

40 हजार 500 कोटींपैकी 7 हजार 500 कोटींचे वाटप; केवळ 28 टक्के वसुली

40 हजार 500 कोटींपैकी 7 हजार 500 कोटींचे वाटप; केवळ 28 टक्के वसुली
नाशिक - कर्जमाफीचा विषय सहा महिन्यांपासून गाजत असल्याने शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नसल्याने बॅंका अडचणीत आल्या आहेत. नोटाबंदी निर्णयानंतर जुन्या नोटांचा विषय मार्गी लागत नसल्याने जिल्हा बॅंकांच्या वित्तीय तरलतेवर विपरित परिणाम झाला आहे. सहकार विभागाच्या माहितीनुसार वसुली केवळ 28.66 टक्के झाली आहे. त्यामुळे वसुलीमध्ये राज्य नापास झाल्याचे स्पष्ट होते. हे कमी काय म्हणून 40 हजार 500 कोटी उद्दिष्टाच्या तुलनेत 7 हजार 500 कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. कर्जपुरवठ्याचे हे प्रमाण 14 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. यंदा राज्यात चांगला पाऊस होण्याची शक्‍यता असली तरी, खरिपाचा वित्तपुरवठा अडचणीत सापडला आहे.

राज्यासाठी 40 हजार 547 कोटी 20 लाख रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 11 लाख 40 हजार 978 शेतकऱ्यांना बॅंकांनी 7 हजार 502 कोटी 35 लाख रुपयांचे कर्ज दिले आहे. नाशिकमध्ये गेल्या वर्षीच्या खरिपामध्ये जिल्हा बॅंका, राष्ट्रीयकृत आणि व्यापारी बॅंकांच्या माध्यमातून 2 हजार 350 कोटी 75 लाख रुपयांच्या कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले होते. त्या वेळी संपूर्ण हंगामात 2 हजार 783 कोटी 78 लाख रुपयांचे पीककर्ज देण्यात आले. गेल्यावर्षी खरिपासाठी 31 मेअखेर 1 हजार 189 कोटी 73 लाख म्हणजेच, 45 टक्के पीककर्ज वाटप झाले होते. मात्र यंदाच्या खरिपात 31 मेअखेरपर्यंत 5.99 टक्के कर्जपुरवठा झाला आहे. 2 हजार 806 कोटी 13 लाख रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 168 कोटी 14 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या हातात पडले आहेत. याशिवाय कोल्हापूर जिल्हा बॅंकेला खरिपासाठी 654 कोटींचे उद्दिष्ट असून 350 कोटी 99 लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे. सांगली जिल्हा बॅंकेने 537 कोटींपैकी 283 कोटी 98 लाखांचे, तर सातारा जिल्हा बॅंकेने 810 कोटींपैकी 309 कोटी 56 लाखांचे वाटप केले आहे.

सुलभ पीककर्जाचा नाशिक पॅटर्न
राज्यात 136 लाख खातेदार शेतकरी आहेत. त्यातील 82 लाख 42 हजार शेतकऱ्यांनी 31 मार्च 2017 अखेर विविध बॅंकांकडून शेतीकर्ज घेतले. गेल्या वर्षी राज्यातील 57 लाख शेतकऱ्यांना 42 हजार 172 कोटींच्या पीककर्जाचे वाटप झाले. त्यात जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांतर्फे 33 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या 15 हजार 571 कोटी पीककर्जाचा समावेश आहे. यंदासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीतर्फे 54 हजार 220 कोटी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट निश्‍चित करण्यात आले आहे. पीककर्जासाठी पर्यायी व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्यानुसार सुलभ पीककर्ज अभियान राबवण्याचा नाशिक पॅटर्न पुढे आला आहे. नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेची 7.47 टक्के वसुली झाली असून 22 हजार शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे. कर्जाची परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज न दिल्यास फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले आहेत.

जिल्हा बॅंकेने 38 कोटी 10 लाखांचे वाटप केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर 22 ते 31 मे या कालावधीत सुलक्ष पीककर्ज अभियानातंर्गत जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मेळावे घेण्यात आले. 168 मेळावे झाले असून, 2 हजार 175 शेतकऱ्यांना बॅंकांनी प्रत्येकी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर केले. ही सारी परिस्थिती पाहता, राष्ट्रीयकृतसह इतर बॅंकांकडून अभियानाला कितपत प्रतिसाद मिळेल याबद्दलचे प्रश्‍नचिन्ह तयार झाले आहे. धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, सोलापूर, परभणी, हिंगोली, जालना, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, यवतमाळ, अमरावती, बुलडाणा, नागपूर आणि वर्धा जिल्ह्यात व्यापारी बॅंकांमार्फत अभियान राबवण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिलेत. अभियानाचे आदेश 6 जूनचे असले, तरीही 5 जूनपासून 31 जुलैपर्यंत अभियानाचा कालावधी निश्‍चित करण्यात आला आहे. कर्जमाफीचे घोंगडे भिजत पडले असल्याने यंदाच्या खरिपासाठी वित्तपुरवठा व्हावा यादृष्टीने सरकारची ठोस पावले पडताना दिसत नाहीत.

विभागाचे नाव मार्च 2017 अखेरची 31 मे 2017 अखेरचा कर्जपुरवठ्याची
वसुली टक्केवारी कर्जपुरवठा रुपयांमध्ये टक्केवारी

कोकण 70.90 154 कोटी 14 लाख 11
नाशिक 13.29 1 हजार 209 कोटी 25 लाख 14
पुणे 38.01 2 हजार 249 कोटी 66 लाख 19
कोल्हापूर 53.50 1 हजार 165 कोटी 17
औरंगाबाद 54.81 123 कोटी 32 लाख 02
लातूर 43.16 694 कोटी 50 लाख 08
अमरावती 05.42 942 कोटी 32 लाख 12
नागपूर 25.14 965 कोटी 16 लाख 25
(संदर्भ ः सहकार विभाग)

मराठवाड्यातील स्थिती
मराठवाड्यात 2014-15 मध्ये 13 हजार 546 कोटी, 2015-16 मध्ये 8 हजार 880 कोटी, तर गेल्या वर्षी बॅंकांतर्फे सुमारे 9 हजार 946 कोटींचे कर्जवाटप झाले. यंदा 9 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट आहे. औरंगाबाद विभागामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी, व्यापारी, ग्रामीण बॅंकांच्या कर्जपीक वाटपाची स्थिती अशी -
जिल्हा उद्दिष्ट कर्जवाटप (3 जूनपर्यंत) टक्केवारी
औरंगाबाद 1 हजार 201 कोटी 78 लाख 229 कोटी 78 लाख 19.12
जालना 1 हजार 155 कोटी 82 लाख 103 कोटी 36 लाख 8.94
परभणी 1 हजार 400 कोटी 90 लाख 184 कोटी 79 लाख 3.19
हिंगोली 882 कोटी 25 लाख 46 कोटी 5 लाख 5.20
लातूर विभागातील जिल्हा बॅंकनिहाय 31 मेअखेरचे पीककर्ज वाटप रुपयांमध्ये पुढीलप्रमाणे असून (कंसात कर्जवाटपाची टक्केवारी दर्शवते) ः लातूर-152 कोटी 15 लाख (36.40), उस्मानाबाद-86 कोटी 19 लाख (44.78), बीड- 5 कोटी 19 लाख (0.94), नांदेड- 65 कोटी 85 लाख (36).

विदर्भाकडे द्यावे लागेल लक्ष
खरिपासाठीच्या पीककर्जाकरिता विदर्भाकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम, बुलडाणा या जिल्ह्यासाठी 7 हजार कोटींपर्यंतचे उद्दिष्ट असताना त्यातील 12 टक्‍क्‍यांपर्यंत पीककर्जाचे वाटप झाले आहे. नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांना 3 हजार 300 कोटींचे वाटपाचे उद्दिष्ट असताना 937 कोटी 36 लाख म्हणजेच, 28 टक्के पीककर्ज शेतकऱ्यांच्या हातात पडले आहे. नागपूर जिल्ह्यात 247 कोटी 31 लाख, भंडारामध्ये 213 कोटी 36 लाख, वर्धामध्ये 71 कोटी 66 लाख, चंद्रपूरमध्ये 341 कोटी 94 लाख, गडचिरोलीमध्ये 20 कोटी 6 लाख, गोंदियामध्ये 43 कोटी 3 लाख रुपयांचे वाटप झाले आहे.

शेतकऱ्यांपुढील प्रश्‍न
- मुदत टळल्याने पीककर्ज फेडण्यासाठी 12 टक्के व्याजाचा भुर्दंड
- परतफेडीअभावी पत तयार होणे आणि मध्यम मुदतीचे कर्ज मिळण्याची समस्या
- शेतीमालाला भाव न मिळाल्याने कर्जाचा डोंगर वाढला
- बॅंका दारात उभ्या करत नसल्याने सावकाराच्या दारात उभे राहण्याची वेळ