राज्यात ३४ हजार एकर भूखंड बंद उद्योगांकडे 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 5 जुलै 2017

सातपूर - राज्य शासनाकडून राज्यात उद्योगवाढीसाठी विविध प्रकारच्या घोषणा केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यातील ३४ हजार एकरपेक्षा अधिक भूखंड विविध कारणाने बंद पडलेल्या उद्योगांनी व्यापले असून, नवउद्योजकांनी उद्योग स्थापन करायचे कोठे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. भूखंडाबाबत एमआयडीसीने नवीन धोरण अवलंबविण्याची गरज असल्याची मागणी नवउद्योजकांकडून होत आहे.  

सातपूर - राज्य शासनाकडून राज्यात उद्योगवाढीसाठी विविध प्रकारच्या घोषणा केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. राज्यातील ३४ हजार एकरपेक्षा अधिक भूखंड विविध कारणाने बंद पडलेल्या उद्योगांनी व्यापले असून, नवउद्योजकांनी उद्योग स्थापन करायचे कोठे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. भूखंडाबाबत एमआयडीसीने नवीन धोरण अवलंबविण्याची गरज असल्याची मागणी नवउद्योजकांकडून होत आहे.  

एकीकडे राज्य सरकारने गेल्या काही दिवसांपासून पडित असलेले भूखंड ताब्यात घेण्यास सुरवात केली असली, तरी प्रत्यक्षात हवे तसे यश आलेले नाही. तसेच या बंद पडलेल्या कंपन्यांचे सर्वाधिक भूखंड हे पुणे विभागात असून, १३ हजार ८३९ एकर एवढे भूखंड असून, त्यापाठोपाठ कोकण, नागपूर, नाशिक आदी विभागांचा नंबर लागतो. 

नियोजनशून्य धोरण आणि ठराविक उद्योगांचे चांगभले यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात भूखंड विनावापर पडून असल्याची तक्रार नवउद्योजकांकडून केली जात आहे. राज्य शासनाकडून एकीकडे ‘मेक इन महाराष्ट्र’सारख्या योजना राबविल्या जात असून, या व्यापलेल्या भूखंडांमुळे नवीन उद्योजकांना उद्योग स्थापनेसाठी जागा मिळत नाही. त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होत असून, संबंधित उद्योजक हे गुजरातसह अन्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास पसंती देऊ लागले आहेत. 

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात एमआयडीसीमध्ये शेकडो एकरने जागा या बंद पडलेल्या कंपन्यांनी व्यापली असून, राज्याच्या विकासातही या कंपन्या खीळ घालत आहेत, असा आता सूर उद्योग क्षेत्राकडून पुढे येऊ लागला आहे. या कंपन्यांची संख्या ही सुमारे ४५ हजारांपेक्षा अधिक असून, त्यांनी मोठ्या संख्येने भूखंड ताब्यात ठेवले आहेत. त्यातच काही उद्योजकांनी संबंधित भूखंडावर आपले इमले बांधले आहे, तर काहींनी थेट भूखंड भाड्यानेच दिल्याचा प्रकार आहे. त्यामुळे नवउद्योजकांना भूखंड मिळत नसल्याची तक्रार कायम असते. संबंधित माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली एका उद्योजकाने मिळविल्याने त्याआधारे हे वास्तव समोर आले आहे.