महापालिका आयुक्तांना सत्ताधारी भाजपचा दणका 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 4 मार्च 2018

नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा विशिष्ट कार्यपद्धतीमुळे राज्यभर दरारा असला, तरी नाशिकमध्ये मात्र सत्ताधारी भाजपने त्यांना दणका दिला. स्थायी समितीने सादर केलेल्या मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाला बगल देत त्यांनी अव्वाच्या सव्वा करवाढ सुचवली, मात्र भाजपने त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळत थेट श्री. मुंढे यांच्या कार्यशैलीवरच आघात केला आहे. दरम्यान, स्थायी समितीने सुचविलेल्या 18 टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावावरच शनिवारी (ता. 3) महासभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 

नाशिक - महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा विशिष्ट कार्यपद्धतीमुळे राज्यभर दरारा असला, तरी नाशिकमध्ये मात्र सत्ताधारी भाजपने त्यांना दणका दिला. स्थायी समितीने सादर केलेल्या मालमत्ता करवाढीच्या प्रस्तावाला बगल देत त्यांनी अव्वाच्या सव्वा करवाढ सुचवली, मात्र भाजपने त्यांचा हा प्रस्ताव फेटाळत थेट श्री. मुंढे यांच्या कार्यशैलीवरच आघात केला आहे. दरम्यान, स्थायी समितीने सुचविलेल्या 18 टक्के दरवाढीच्या प्रस्तावावरच शनिवारी (ता. 3) महासभेत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. 

महासभेच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांसह औद्योगिक क्षेत्रालाही काहीसा दिलासा मिळाला आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याबरोबरच शासनामार्फत शहरात साकारणाऱ्या विविध योजनांचा खर्च भागविण्यासाठी प्रशासनाने यापूर्वी मालमत्ता करात सरसकट 18 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला होता. स्थायी समितीने प्रशासनाचा प्रस्ताव जसाच्या तसा महासभेसमोर ठेवला; परंतु नूतन आयुक्तांनी सरसकट 18 टक्‍क्‍यांऐवजी निवासी 33, अनिवासी 64, तर औद्योगिक मालमत्ता करात तब्बल 82 टक्के दरवाढ सुचविली होती. सत्ताधारी भाजपने करवाढीला मंजुरी दिल्यानंतर शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसेने या प्रस्तावाला सभागृहात व रस्त्यावर उतरून विरोध केला. तद्वतच महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, निमा, आयमासह 39 संघटना करवाढीविरोधात एकवटल्या होत्या. गेल्या आठवड्यात सत्ताधारी भाजपला एक संधी देण्याचा भाग म्हणून महापौर रंजना भानसी यांची भेट घेऊन 15 टक्‍क्‍यांपर्यंत करवाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. त्या वेळी महापौरांनी दिलासा देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. त्यानुसार स्थायी समितीच्या 18 टक्के मालमत्ता करवाढीला मान्यता देताना आयुक्तांचा 33 ते 82 टक्के करवाढीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला. भांडवली मूल्यावर आधारित वाढदेखील अमान्य करण्यात आली आहे. महासभेने मंजुरी दिलेल्या करांमध्ये सर्वसाधारण करात पाच टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सर्वसाधारण स्वच्छताकर तीन, जललाभकर व पथकर प्रत्येकी दोन, शिक्षणकर एक, मलनिस्सारण लाभकरात पाच टक्के, अशी एकूण 18 टक्के वाढ करण्यात आली. महापालिकेचे आगनिवारण कर व वृक्षसंवर्धन, तसेच मालमत्ता करातील शासनाचे कर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. 18 टक्के करवाढीतून पालिकेला 12 कोटी 60 लाख रुपये महसूल मिळणार आहे. 

विरोधकांचा दबाव, नाशिककरांची नाराजी 
करवाढीविरोधात शिवसेनेने सर्वपक्षीय आंदोलन उभारले, तर शहर कॉंग्रेसने पालिका मुख्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने विभागीय कार्यालयांवर मोर्चे काढून आंदोलनाची धग कायम ठेवली. माकप, मनसेकडूनही घरपट्टीची होळी करण्यात आली. सर्वसामान्य नाशिककरांतही अवाजवी करवाढीविरोधात नाराजी पसरली होती. थेट मुख्यमंत्र्यांकडून आयुक्तांची नियुक्ती झाल्याने सत्ताधारी भाजपचे नगरसेवक उघडपणे बोलत नव्हते. निवडणुकांच्या तोंडावर भाजपविरोधात नाराजी परवडणार नसल्याने व विरोधकांना नाराजी प्रकट करण्याची आयती संधी नको म्हणून वाढत्या दबावापुढे सत्ताधारी भाजपने नमते घेत आयुक्तांची करवाढ धुडकावली. 

अशी आहे मालमत्ता करवाढ (टक्केवारीत) 

कराचे नाव सध्याचे दर नवे दर 
सर्वसाधारण कर 
अ) वार्षिक करपात्र मूल्य 20 हजारांपर्यंत 25 30 
ब) 20,001 ते 40 हजार 27 32 
क) 40,001 ते 60 हजार 29 34 
ड) 60,001 ते एक लाख 30 35 
इ) 10,00,001 रुपयांपुढे 31 36 
आगनिवारण कर 02 02 
वृक्षसंवर्धन कर 01 01 
सर्वसाधारण स्वच्छताकर 03 06 
जललाभकर 02 04 
मलनिस्सारण लाभकर 05 10 
पथकर 03 05 
शिक्षणकर 02 03 

Web Title: nashik news nashik municipal corporation bjp municipal commissioner