नाशिकमधील गौणखनिज मालकांना नोटिसा

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 15 सप्टेंबर 2017

नाशिक - गौणखनिजांच्या करवसुलीनिमित्त शहरातील प्रभागात सध्या महसूल विभागाच्या नोटिसा आढळत आहेत. जिथे बांधकाम सुरू तेथे नोटिसा बजाविण्याचे काम महसूल यंत्रणेचे कर्मचारी करीत आहेत. त्यामुळे पाऊस पडावा, अशा पद्धतीच्या वाळू- मुरमाच्या तपासणीच्या नोटिसांचे वाटप सुरू आहे. मात्र, तीन वर्षांचा अनुभव पाहता या कारवाईबाबत पुन्हा संशय निर्माण झाला आहे. 

नाशिक - गौणखनिजांच्या करवसुलीनिमित्त शहरातील प्रभागात सध्या महसूल विभागाच्या नोटिसा आढळत आहेत. जिथे बांधकाम सुरू तेथे नोटिसा बजाविण्याचे काम महसूल यंत्रणेचे कर्मचारी करीत आहेत. त्यामुळे पाऊस पडावा, अशा पद्धतीच्या वाळू- मुरमाच्या तपासणीच्या नोटिसांचे वाटप सुरू आहे. मात्र, तीन वर्षांचा अनुभव पाहता या कारवाईबाबत पुन्हा संशय निर्माण झाला आहे. 

१८ लाख लोकसंख्येच्या शहरात अनेक ठिकाणी बांधकामे सुरू आहेत. तसेच कितीतरी ठिकाणी डागडुजीची कामेही सुरू आहेत. डागडुजीसह पारंपरिक गावठाण आणि रो- हाउस पद्धतीच्या घरांमध्ये वाढीव कामे सुरू आहेत. अशा सर्व ठिकाणी महसूल विभागाकडून नोटिसा देण्याचे कामकाज सुरू आहे. आपण गौणखनिज कुठून आणले, याचा खुलासा यात मागविण्यात आला आहे. यात थेट बांधकाम परवानगीपासून इतर वाळू खरेदी-विक्रीच्या पावत्या सरकारी कर भरल्याचे पुरावे मागितले जात आहेत. 

व्यावसायिक हैराण
शहरात तीन वर्षांत बांधकाम परवानग्यांसाठी प्रचंड क्‍लिष्ट प्रक्रिया करून महापालिकेने या व्यावसायिकांचे कंबरडे मोडले आहे. आता कुठे हळूहळू नवीन बांधकाम सुरू होऊ पाहात आहे. त्यात महसूल विभागाने सरसकट नोटिसा देऊन बिल्डर्स, ठेकेदार आणि बांधकाम व्यावसायिकांना हादरून सोडले आहे. बांधकामाच्या साइटवर येणारी सगळी वाळूही चोरट्या पद्धतीनेच आली? अशाच संशयाने नोटिसा देत बांधकाम व्यावसायिकांना धमकाविण्याचा प्रकारही सुरू आहे. अगदी सगळ्या परवानग्या, नियम पावत्या असलेल्यांनाही नोटिसा दिल्या जात आहेत. नोटीस कशाला, हे ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत महसुली भाऊसाहेब नसल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. जागेवरच पावत्या दाखविणाऱ्यांना नोटिसा देऊन त्यांची अडवणूक केली जात आहे.

६०० कोटींच्या तरी...
तीन वर्षांत जिल्हा महसूल यंत्रणेने किमान ६०० कोटींच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. यात जिल्ह्यातील स्टोन क्रशरधारकांना ४५० कोटी कर थकविला म्हणून नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यानंतर एका जिल्हाधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली झाली. वसुली काहीच नाही. पाठोपाठ वाळू बांधकाम व्यावसायिकांच्या गाड्या अडवून वसुल्या सुरू झाल्या. त्यात, नोटिसाच नोटिसा रंगल्या. पुन्हा एका अपर जिल्हाधिकाऱ्याचे शहरभर फलक रंगले. हा प्रकार शांत होत नाही. तोच पुन्हा वाळू व्यावसायिकांनी कमी कर भरून प्रत्यक्ष कितीतरी पट अधिक गौणखनिज उकरल्याचे प्रकरण या महसूल विभागाने शोधून काढले. पांडव लेणी भागात एका उंची हॉटेलच्या कामाच्या ठिकाणी  छापे, पंचनामे झाले. तिथे कोट्यवधीच्या नोटिसा निघाल्या. संबंधित ठेकेदार भेटून गेला, प्रकरण मिटले. असे तीन वर्षांतील गौणखनिज वसुलीचे अनुभव आहेत. त्यामुळे फक्त वाळू ठेकेदार जिल्हाधिकारी कार्यालयात बोलावून घेण्यापुरत्याच नोटिसा बजावल्या जातात का? अशी चर्चा बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्व नागरिकांमध्ये होत आहे.

सध्या ज्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यात अवैध वाळू गौणखनिज वसुलीचा शोध सुरू आहे. साधारण १५ ठिकाणी अवैध स्वरूपाचा वाळूसाठा आढळून आला आहे. अजून मोहीम सुरू आहे; पण रीतसर नियमाने वाळू, बांधकाम साहित्य घेतले आहे. अशांनी नोटिसांना घाबरण्याचे कारण नाही, नोटीस म्हणजे कारवाई नाही, त्याला उत्तर देताना जे नियमानुसार आहे ते सगळे कागद जोडता येतात. पण अवैध साठे आढळून आले आहे. हीसुद्धा दुसरी बाजू आहे.
- अमोल येडगे, प्रांताधिकारी तथा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी, नाशिक

कोटीच्या नोटिसा अन्‌ चर्चा
गौणखनिज वसुलीच्या अंगाने नाशिक प्रचंड बदनाम आहे. कोट्यवधीच्या रुपयांच्या वसुलीच्या नोटिसा द्यायच्या. त्यानंतर कोटीच्या कोटी रुपयांच्या गौणखनिज थकविल्याचे कागदोपत्री चिंत्र रंगवायचे त्यानंतर नोटिसीने घाबरलेल्या संबंधितांना बोलावून घेत, थातूरमातूर दंड आकारून वाटे लावायचे. असा तीन वर्षांत प्रघात पडला आहे. तीन वर्षांत किमान ६०० कोटींच्या थकबाकीच्या नोटिसा बजावलेल्या प्रशासनाकडून ६० कोटींचीही वसुली नाही. ‘आधी नोटिसा अन्‌ नंतर दंडाची सेटलमेंट’ असाच महसुली प्रघात जिल्ह्यात सुरू आहे.