नाशिक - प्राथमिक शिक्षकांकरिता अनिवार्य असलेली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू करण्यासाठी चार वर्षांपासून आश्रमशाळांकडून होत असलेली टाळाटाळ थांबली आहे. आदिवासी विकास विभागाने सर्व प्राथमिक शिक्षकांसाठी "टीईटी' परीक्षा अनिवार्य केली आहे.
त्यामुळे 3 ऑक्टोबर 2013 ते 25 सप्टेंबर 2017 दरम्यान राज्यातील प्राथमिक शाळांत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गांत शिक्षण देणाऱ्या आणि टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या सर्व शिक्षकांना आता ही परीक्षा अनिवार्य असेल. ही परीक्षा शिक्षक तीन संधींमध्ये उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांची सेवा संपुष्टात येईल. आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या सर्व शासकीय, अनुदानित आश्रमशाळा, केंद्रीय आश्रमशाळा, एकलव्य निवासी शाळा आदींमध्ये कार्यरत शिक्षकांना हा निर्णय लागू असेल.
शासनाने ऑक्टोबर 2013 मध्ये शासन निर्णय काढूनही राज्यातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या अनेक अनुदानित आश्रमशाळांत अनेक शिक्षणसेवक हे "टीईटी' परीक्षा उत्तीर्ण नसल्याचे दिसून आले होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याऐवजी "टीईटी' पात्रताधारक उमेदवार मिळत नसल्याचे कारण देत आश्रमशाळा संस्थाचालकांकडून त्यास केराची टोपली दाखविण्यात येत होती.
|