|
नाशिक - कृषी विभागाच्या विविध योजनांसाठी जिल्हानिहाय किती लाभार्थ्यांना लाभ द्यायचा, याविषयीची इष्टांकाची अट शिथिल केली आहे. कृषी योजनांसाठी अर्ज करतील तेवढ्या मागासवर्गीय लाभार्थी शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय या विभागाने घेतला आहे.
राज्याचे कृषी संचालक प्रल्हाद पोकळे यांनी ही माहिती दिली. पोकळे म्हणाले, की कृषी विभागाच्या प्रत्येक योजनेसाठी आर्थिक वर्षात किती लाभार्थ्यांना लाभ द्यायचे याविषयी उद्दिष्टनिश्‍चिती असायची; पण अनुसूचित जाती आणि जमाती शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी ही लाभार्थ्याची अट शिथिल करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
कांदा चाळ, यांत्रिकीकरण, ठिंबकसह विविध योजनांसाठी यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी हजारो शेतकऱ्यांनी अर्ज केले; पण आता ही अटच शिथिल केल्याने यानंतरही कितीही मागासवर्गीय शेतकरी शासकीय योजनांसाठी अर्ज करू करणार आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी कृषीविषयक योजनांसाठी इतकेच लाभार्थी निवडायचे, तमूकच संख्येलाच लाभ द्यायचे, अशी अट नसेल. लाभार्थी निवडीसाठी सोडत हा विषयही यापुढे मागासवर्गीय शेतकऱ्यांबाबत नसेल.
कांदा चाळ, यांत्रिकीकरण, ठिंबक सिंचन, प्लॅस्टिक अस्तरीकरण, नियंत्रित शेती आदी कृषी योजनांचा आढावा घेण्यात आला. त्यात नाशिक जिल्ह्यात गतीने कामकाज सुरू असून विविध योजनांसाठी वाढीव अनुदानाची मागणी आहे. ती पूर्ण केली जाईल. ठिंबक सिंचनात नाशिक जिल्ह्याचे कामकाज राज्यात पहिल्या स्थानावर आहे. यंदासाठी मिळालेले 9 कोटींचे अनुदान खर्च होऊन अधिकचे 4 कोटी दिले जाणार आहे. कांदा चाळीसाठी नाशिकला दुप्पट अनुदान देण्यात येणार आहे.
तब्बल 18 कोटींचे अनुदान जिल्ह्याला मिळणार आहे. नियंत्रित शेतीअंतर्गत 5 कोटी 40 लाख खर्च झाले. आणखी 3 कोटींची मागणी केली आहे. प्लॅस्टिक अस्तिरीकरणासाठी यंदाचे 3 कोटी खर्च झाले असून नाशिक जिल्ह्याने 15 कोटींची मागणी केली आहे. मात्र एवढा निधी देणे शक्‍य नसल्याने वाढीव 3 कोटी निधी दिला जाणार असल्याचे श्री. पोकळे यांनी सांगितले.
|
