वाळू चोऱ्या रोखण्यासाठी नदीपात्रात सीसीटीव्हीचा विचार 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 जानेवारी 2018

नाशिक - उच्च न्यायालयाने राज्यातील वाळू उपशावर बंदी घातली असूनही शहर जिल्ह्यात सर्रास वाळू उपसा सुरू असल्याचे तहसीलदारांच्या कारवाईतून पुढे आले. त्यामुळे वाळूचोरी रोखण्यासाठी वाळू ठिय्याजवळ सीसीटीव्ही आणि 24 तास पोलिस बंदोबस्ताचा प्रशासकीय यंत्रणा आता विचार करत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळताच हा निर्णय अंतिम होणार आहे. 

नाशिक - उच्च न्यायालयाने राज्यातील वाळू उपशावर बंदी घातली असूनही शहर जिल्ह्यात सर्रास वाळू उपसा सुरू असल्याचे तहसीलदारांच्या कारवाईतून पुढे आले. त्यामुळे वाळूचोरी रोखण्यासाठी वाळू ठिय्याजवळ सीसीटीव्ही आणि 24 तास पोलिस बंदोबस्ताचा प्रशासकीय यंत्रणा आता विचार करत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता मिळताच हा निर्णय अंतिम होणार आहे. 

वाळू उत्खननासाठीही पर्यावरणीय परवानगी बंधनकारक व्हावी, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिल्याने राज्यात वाळू उपशावर बंदी आहे. पूर्ण सुनावणी आणि निकालापर्यंत वाळू उपाशाची परिस्थिती "जैसे थे' ठेवत कुठल्याही वाळू ठिय्यास नव्याने परवानगी न देण्याचे आदेश आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाने 

राज्यात वाळू उपाशावर बंदी असली, तरी शहरासह निफाड, सिन्नर, चांदवड, बागलाण आणि कळवणला अवैध वाळू वाहतूक सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. नाशिकमध्ये 

इतर जिल्ह्यांतून, तालुक्‍यांतून आलेली वाळूची पाच वाहने प्रशासनाने पकडली. बंदी असूनही बेकायदेशीर उपशावर कुणाचेही नियंत्रण नसल्याचे पुढे आले आहे. 

शहर व जिल्ह्यातील चोरटी वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. वाळू उपसा होणाऱ्या ठिय्यांवर चोवीस तास पोलिस बंदोबस्त आणि काही अंतरावर 

सीसीटीव्ही लावण्याचा जिल्हा प्रशासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. तहसीलदार व प्रांताधिकाऱ्यांनी कारवाईसाठी सूचना केल्या असून, जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांचे पथक अचानक छापे टाकणार आहे. 

अवैध वाळू वाहतुकीवर नियंत्रणासाठी प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांना आदेश दिले आहेत. महत्त्वाच्या नाक्‍यांवरही लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिस पथक आणि सीसीटीव्ही 
लावण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहेत. 
- पी. टी. कोरे, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी 

Web Title: nashik news Sand thief