|
नाशिक - शालेय पोषण आहार योजनेचे राज्यात "तीन-तेरा' वाजले आहेत. योजनेंतर्गत धान्यादी माल आणि वाहतुकीची निविदा प्रक्रिया अंतिम झाली नसल्याने मुख्याध्यापकांना हा माल खरेदी करण्याचा फतवा निघाला आहे. पण उधारीवर किती दिवस ढकलायचे असा प्रश्‍न तयार झाल्याने गुरुजनांवर "पोरांनो खिचडीऐवजी पांढरा भात खावा', असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. एवढेच नव्हे, तर काही जिल्ह्यांत दिवाळीनंतर शाळा उघडूनही तांदळाचा पत्ता नसल्याने भातसुद्धा शिजला नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.
राज्यात पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना राबवण्यात येते. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना 450 उष्णांक आणि 12 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त, तर सहावी ते आठवीसाठी 700 उष्मांक व 20 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार देण्याचा योजनेत समावेश आहे.
सरकारकडून राज्यस्तरावर धान्यादी माल आणि वाहतुकीचा ठेका वर्षभरासाठी निश्‍चित केला जातो. त्यानुसार मागील ठेक्‍याची मुदत 31 जुलैला संपली असली, तरीही पावणेपाच महिन्यांहून अधिक कालावधी उलटला असला, तरीही राज्यातील जवळपास एक कोटी विद्यार्थ्यांशी निगडित असलेल्या बाराशे कोटी रुपयांपर्यंतच्या योजनेचा प्रश्‍न प्रलंबित राहिला आहे. योजनेंतर्गत खिचडी, चवळीभात, वरणभात, मटकीभात, उसळभात, डाळभात असे मध्यान्ह्य भोजनाचे आठवडाभराचे वेळापत्रक निश्‍चित करण्यात आले आहे.
शालेय पोषण आहार ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून राज्यात 22 नोव्हेंबर 1995 पासून राबवण्यात येते. सुरवातीला योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येक महिन्याला तीन किलो तांदूळ देण्यात येत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2001 मधील आदेशानुसार योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना तांदूळ न देता शाळेमध्ये अन्न शिजवून देण्यास 2002 पासून सुरवात झाली. 2008 मध्ये योजनेचा विस्तार करत सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला. राज्य व केंद्र सरकारच्या, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या, खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित, मदरसा-मक्तबा, राष्ट्रीय बालकामगार शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना लागू आहे.
योजनेतील विद्यार्थ्याला मिळणारा लाभ
इयत्ता अन्न शिजवणे खर्च तांदूळ (ग्रॅम) डाळी (ग्रॅम) पालेभाज्या (ग्रॅम)
पहिली ते पाचवी 3 रुपये 86 पैसे 100 20 50
सहावी ते आठवी 5 रुपये 78 पैसे 150 30 75
आहार खर्चाची विभागणी (ग्रामीण)
इयत्ता धान्यादी माल पुरवणे खर्च इंधन आणि भाजीपाल्यासाठीचा खर्च
पहिली ते पाचवी 2 रुपये 43 पैसे 1 रुपया 43 पैसे
सहावी ते आठवी 3 रुपये 85 पैसे 1 रुपया 93 पैसे
(शहरी भाग)
इयत्ता तयार आहार पुरवठ्यासाठीचे अनुदान
पहिली ते पाचवी 3 रुपये 86 पैसे
सहावी ते आठवी 5 रुपये 78 पैसे
जिल्हा बॅंका आर्थिक अडचणीत आल्याने स्वयंपाकी-मदतनिसांचे पैसे अडकले आहेत. त्यातच पुन्हा स्थानिक पातळीवर मटकी, मसूरडाळ मिळेल याची शाश्‍वती राहिलेली नाही. त्यामुळे उधारीवर किती दिवस ढकलायचे असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेचा तिढा तातडीने सोडवणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा सरकारने शाळांना पैसे द्यायला हवेत.
- काळुजी बोरसे, नेते, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती
दिवाळीनंतर अनेक शाळांमध्ये भातसुद्धा शिजला नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्याच्या काही भागांमध्ये विद्यार्थ्यांना पांढरा भात खावा लागत आहे. म्हणूनच शालेय पोषण आहाराची वैशिष्ट्ये अबाधित राहण्यासाठी सरकारने या प्रश्‍नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे.
- अंबादास वाजे, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ
|
