सभापतींच्या वाहनांना ‘जीएसटी’मुळे ‘ब्रेक’

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 17 जुलै 2017

नाशिक - पुढील आठवड्यात विधी, आरोग्य व शहर सुधार समितीच्या सभापती व उपसभापतींची निवड होणार असली तरी त्यांना महापालिकेच्या नवीन वाहनांमध्ये बसून पदाचा मिजास मिरविण्यासाठी थोडे थांबावे लागणार आहे. कारण १ जुलैपासून जीएसटी प्रणाली लागू झाल्याने वाहनांच्या किमतींत वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला पुन्हा महासभेवर प्रस्ताव ठेवून नवीन दरांना मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

नाशिक - पुढील आठवड्यात विधी, आरोग्य व शहर सुधार समितीच्या सभापती व उपसभापतींची निवड होणार असली तरी त्यांना महापालिकेच्या नवीन वाहनांमध्ये बसून पदाचा मिजास मिरविण्यासाठी थोडे थांबावे लागणार आहे. कारण १ जुलैपासून जीएसटी प्रणाली लागू झाल्याने वाहनांच्या किमतींत वाढ झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाला पुन्हा महासभेवर प्रस्ताव ठेवून नवीन दरांना मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

महापौरांच्या दिमतीसाठी दोन वाहने आहेत. उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, महिला व बालकल्याण समिती सभापती तसेच शिक्षण समिती सभापतींना प्रत्येकी एक वाहन आहे. नव्याने आरोग्य, शहर सुधार समिती व विधी समिती स्थापन करण्यात आली.

भाजपच्या प्रत्येक नगरसेवकाला सत्तेत संधी मिळावी, असे भाजपचे धोरण असल्याने तीन नवीन समित्या स्थापन करण्यात आल्या. समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींची निवडणूक २४ जुलैला होणार आहे. सभापती व उपसभापतींसाठी स्वतंत्र वाहने देण्याचा महापौर रंजना भानसी यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे जूनमधील महासभेत ७४ लाख रुपये खर्च करून दहा नवी वाहने खरेदीच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. वाहने खरेदी करताना केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या दरात खरेदीचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु, १ जुलैपासून ‘जीएसटी’ लागू झाल्याने कंपन्यांनी केंद्र सरकारच्या दराप्रमाणे वाहने देण्यास विरोध केला आहे. नवीन दर घोषित होण्यास अद्याप अवधी असल्याने बाजारभावाप्रमाणेच वाहने खरेदी करावे लागणार आहे. त्यासाठी महासभेवर प्रस्ताव सादर करावा लागेल.