त्र्यंबकेश्‍वर विकास आराखड्याची प्रक्रिया स्थगित; ठराव रद्द

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 30 मे 2017

नाशिक - त्र्यंबकेश्‍वरच्या प्रारूप विकास आराखड्याचा वादग्रस्त ठराव अखेर सोमवारी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी ३०८ कलमान्वये रद्द केला. परिणामी, आराखड्याची प्रक्रिया स्थगित झाली आहे. मुख्याधिकारी डॉ. चेतना केरुरे यांच्या व काही नगरसेवकांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. ‘सकाळ’ने हे प्रकरण लावून धरले आहे.

नाशिक - त्र्यंबकेश्‍वरच्या प्रारूप विकास आराखड्याचा वादग्रस्त ठराव अखेर सोमवारी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी ३०८ कलमान्वये रद्द केला. परिणामी, आराखड्याची प्रक्रिया स्थगित झाली आहे. मुख्याधिकारी डॉ. चेतना केरुरे यांच्या व काही नगरसेवकांच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही कारवाई केली. ‘सकाळ’ने हे प्रकरण लावून धरले आहे.

नगर परिषदेतील चर्चेशिवायचे मुद्दे प्रारूप आराखड्याच्या ठरावात घुसविण्यासह ठराव परस्पर शासकीय मुद्रणालयाकडे छपाईसाठी पाठवून शासकीय कामकाजात हस्तक्षेप केल्याची तक्रार मुख्याधिकारी डॉ. केरुरे यांच्यासह १३ ते १४ नगरसेवकांनी केली होती. त्यावर नगराध्यक्षा विजया लढ्ढा यांचा खुलासा ऐकून घेतल्यानंतर आज जिल्हाधिकाऱ्यांनी आराखड्याचा संबंधित वादग्रस्त ठरावच रद्द केला. त्यामुळे आता पुढील कारवाईकडे लक्ष लागले आहे.

त्र्यंबकेश्‍वर विकास आराखड्यात नगराध्यक्षा सौ. लढ्ढा यांचे पती दीपक लढ्ढा यांनी हस्तक्षेप करीत नगर परिषदेच्या परवानगीविनाच आणि सभागृहातील चर्चेशिवायचे मुद्दे घुसवून तो ठराव परस्पर शासकीय मुद्रणालयाकडे छपाईसाठी पाठविला होता. हिरव्या पट्ट्यातील जमिनी परस्पर पिवळ्या पट्ट्यात रूपांतरित करण्याचा हा प्रकार ‘सकाळ’ने उघडकीस आणला होता. हिरव्या पट्ट्यातून पिवळ्या पट्ट्यात रूपांतरित करण्यात आलेल्या बहुतांश जमिनी ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन’मधील आहेत. त्यामुळे या प्रकारात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्षांना पत्र देऊन बाजू मांडण्याची संधी दिली होती. त्यावर लढ्ढा दांपत्याने तीन दिवसांपूर्वी लेखी स्वरूपात, तर आज प्रत्यक्ष भेटून नगराध्यक्षांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे बाजू मांडली. नियोजन भवनात झालेल्या आपत्ती व्यवस्थापन बैठकीतही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्र्यंबकेश्‍वरला ‘ग्रीन झोन’ ठेवायचेच नाहीत का? त्र्यंबकेश्‍वरला सिंहस्थ कुंभमेळा घ्यायचा नाही का? सुटीवर असताना छपाईसाठी पत्र देण्याची घाई कशासाठी? आदींबाबत चर्चा करण्यात आली. नगर परिषदेची मान्यता न घेताच दीपक लढ्ढा, सहाय्यक नगररचनाकार इम्रान पठाण तसेच नगररचना विभागाने परस्पर ठराव घुसविले. त्यात सभागृहातील चर्चेव्यतिरिक्त मुद्दे आहेत. हे ठराव, अधिकारी- कर्मचाऱ्यांशिवाय इतरांनी लिहिणे नियमबाह्य आहे. तसेच, नगराध्यक्षा सौ. लढ्ढा रजेवर असताना त्यांचे पती, सहाय्यक नगररचनाकार व अन्य कर्मचाऱ्यांनी ८ मेस परस्पर ठराव छपाईसाठी पाठविण्याकरिता शासकीय मुद्रणालयाशी पत्रव्यवहार केला.

आता रडारवर ‘इको झोन’मधील जमिनी 
त्र्यंबकेश्‍वर प्रारूप विकास आराखड्याला स्थगिती देत प्रशासनाने मध्यम मार्ग काढला असला, तरी या तक्रारीच्या निमित्ताने त्र्यंबकेश्‍वर या पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागातील घुसखोरीचा विषय पुढे आला आहे. त्यामुळे विकास आराखड्याच्या निमित्ताने ‘इको झोन’मधील नियम धाब्यावर बसवून भुईसपाट केल्या जाणाऱ्या डोंगरांचा हिशेब लागण्याची चिन्हे आहेत. त्र्यंबकेश्‍वरला देवस्थान व इनाम जमिनीच्या व्यवहारातील नियम अटींपासून तर ‘इको झोन’च्या नियमांपर्यंत नियमावलीची लांबच लांब जंत्री तपासण्याचे आव्हान यंत्रणेपुढे आहे. त्यामुळेच या विषयात वरिष्ठ स्तरावरून हिशेब मांडला जाण्याची शक्‍यता आहे.

प्रारूप विकास आराखडा हा संवेदनशील विषय आहे. नगराध्यक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हा निर्णय  घेण्यात आला आहे. माझ्या निर्णयावर कुणाला शंका असेल, तर त्यांनी अपिलात जावे. 
- राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी, नाशिक