पाणी आरक्षणाचा नुसताच आढावा, घोषणेचा चेंडू पालकमंत्र्यांच्या कोर्टात 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2017

नाशिक - जिल्ह्यातील मध्यम व मोठ्या धरणांच्या पाण्याचे सिंचन, पिण्याच्या व उद्योगासाठीच्या वाटप नियोजनाच्या पूर्वतयारी बैठकीत आज जिल्हा प्रशासनाने जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांची मागणी नोंदवून घेतली. या वर्षी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसाठी 500 दशलक्ष घनफूट पाण्याची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चणकापूर व पुनंद या दोन प्रकल्पांमधूनही जादा पाण्याची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. यासह सर्वच प्रस्तावांवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या पाणी नियोजन समितीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. 

नाशिक - जिल्ह्यातील मध्यम व मोठ्या धरणांच्या पाण्याचे सिंचन, पिण्याच्या व उद्योगासाठीच्या वाटप नियोजनाच्या पूर्वतयारी बैठकीत आज जिल्हा प्रशासनाने जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून त्यांची मागणी नोंदवून घेतली. या वर्षी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसाठी 500 दशलक्ष घनफूट पाण्याची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. तसेच चणकापूर व पुनंद या दोन प्रकल्पांमधूनही जादा पाण्याची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. यासह सर्वच प्रस्तावांवर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या पाणी नियोजन समितीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. 

जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्या दालनात आज गोदावरी, कादवा, गिरणा या प्रमुख खोऱ्यांतील कार्यकारी अभियंत्यांसह नाशिक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणचे अधीक्षक अभियंता राजेश मोरे यांच्या उपस्थितीत पिण्यासाठी व उद्योगासाठीची या वर्षीची मागणी नोंदवून घेतली. तसेच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या पत्रानुसार त्या त्या धरणातील पाण्याची मागणी याबाबत विचारविनिमय करण्यात आला. मागील वर्षी 15 ऑक्‍टोबरला जिल्ह्यातील धरणांमध्ये 92 टक्के साठा होता. या वर्षी 91 टक्के साठा आहे. यामुळे मागील वर्षाप्रमाणेच बिगरसिंचनाचे आरक्षण करण्याबाबत चर्चा झाली. बैठकीत भोजापूर धरणावरील मनेगावसह 16 गावे, देवळ्यासह 10 गावे, दाभाडीसह 12 गावे, विंचूसह 16 गावे या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसह इतर योजनांसाठी जवळपास 500 दशलक्ष घनफूट पाण्याची जादा मागणी करण्यात आली आहे. मागील वर्षी जिल्ह्यातील धरणांवर 13 हजार 800 दशलक्ष घनफूट बिगरसिंचनाचे आरक्षण होते. या अतिरिक्त मागण्यांमुळे हा आकडा या वर्षी 14 हजारांच्या वर जाण्याचा अंदाज आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्वांची मागणी नोंदवून घेतल्यानंतर आणखी एकदा बैठक घेऊन पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून नियोजनाला अंतिम स्वरूप देण्यात येईल, असे सांगितले.