जिल्हा परिषदेतील दहा टक्के पदे रद्द करण्याचे शासनाचे निर्देश 

नाशिक-  जिल्हा परिषदेंतर्गत बिगर आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाने शासनाकडे पाठविलेला आकृतिबंध शासनाने फेटाळला आहे. सध्याच्या आकृतिबंधातील दहा टक्के पदे रद्द करून नवा आकृतिबंध आठ दिवसांमध्ये पाठविण्याचे आदेश राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज जिल्हा परिषदेला दिले. 

नाशिक जिल्हा परिषदेत मोठ्या संख्येने रिक्त पदे असल्यामुळे आरोग्य विभागाचा बोजवारा उडाला आहे. तसेच महिला व बालविकास विभागातही मोठ्या संख्येने रिक्त पदे आहेत. जिल्हा परिषदेची कर्मचारी भरती केंद्रीय पद्धतीने राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून नोकर भरती होऊ शकली नव्हती. शासनाने या वर्षी कर्मचारी भरतीचे धोरण ठरविल्यानंतर जिल्हा परिषदेने रिक्त जागा भरण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून तो शासनाला पाठविला. रिक्त जागांपैकी दहा टक्के कमी करूनच प्रत्येक विभागनिहाय माहिती शासनाला कळविण्यात आली होती. सर्व विभागांमध्ये 579 कर्मचारी, अधिकारी यांची भरती करण्याची मागणी करण्यात आली होती. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने आज जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागप्रमुखांना ठाणे येथे बोलावून त्यांच्याशी सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याबाबत सूचना केल्या. त्यानुसार योजनांचे प्रमाण कमी असलेल्या विभागात कर्मचाऱ्यांची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले. याबरोबरच कार्यालयीन अधीक्षक या पदाबाबत शासनाचे धोरण अनुकूल नसल्याचे सांगण्यात आले. याचा विचार करून प्रत्यके विभागाने त्यांनी मागणी केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत दहा टक्के कपात करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे समजते. या सूचनांनुसार आता आठ दिवसांमध्ये सुधारित आकृतिबंध पाठवावा लागणार आहे. 

स्थायी समितीची सभा तहकूब 
जिल्हा परिषदेचे सर्व विभागप्रमुख आज कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याबाबतच्या बैठकीसाठी ठाणे येथे गेल्यामुळे जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा आज तहकूब करण्यात आली. स्थायी समितीच्या अगोदर होणारी जलव्यवस्थापन समितीची सभाही त्याच कारणामुळे स्थागित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी दिली.