'काम नाही, वेतन नाही'चे धोरण अखेर रद्द

तळेगाव (जि. नाशिक) - सामाजिक न्याय विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेले "काम नाही, वेतन नाही‘ हे धोरण अखेर मागे घेण्यात आले असून, वर्षभरापासून वेतन बंद करण्यात आलेल्या राज्यभरातल्या आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला.

राज्यात विविध स्वयंसेवी संस्थांमार्फत विजाभज प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी आश्रमशाळा चालविल्या जातात. सामाजिक न्याय विभागाकडून या आश्रमशाळांना अनुदान दिले जाते. मात्र, प्रशासकीय अनियमितता आणि पटसंख्येचा अभाव यामुळे अशा आश्रमशाळांपैकी काही आश्रमशाळा बंद करण्यात आल्या. तेथील काही कर्मचारी अतिरिक्त घोषित करण्यात आले. शिवाय, सध्या कार्यरत असलेल्या आश्रमशाळांमध्येही पुरेशी निवासी विद्यार्थी संख्या नसल्याने काही कर्मचारी अतिरिक्त ठरविण्यात आले आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने 1 मे 2016 रोजी एक अध्यादेश काढून अशा प्रकारे अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना जोपर्यंत अन्य आश्रमशाळेत सामावून घेतले जात नाही तोपर्यंत वेतन देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यामुळे राज्यातील हजारो अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली होती.

याबाबत अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने "अतिरिक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन बंद करण्यात येऊ नये‘ असा आदेश दिला. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागातर्फे काढलेल्या "काम नाही, वेतन नाही‘ या निर्णयासंदर्भात सोमवारी नव्याने शुद्धीपत्रक काढण्यात आले असून, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन बंद करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.