महसूल- पोलिसांनी संगनमताने कुजविला कोलंबिका जमीन घोटाळा

नाशिक : दस्तुरखुद्द राज्याच्या महसूलमंत्र्यांनी देवस्थान जमिनींचे घोटाळे होऊ दिले जाणार नाहीत व प्रसंगी त्या सरकारजमा केल्या जातील, असे स्पष्ट केल्यानंतरही जवळपास दोनशे कोटी रुपये किमतीची त्र्यंबकेश्‍वरच्या कोलंबिका देवस्थानची जमीन बळकावण्याचा घोटाळा महसूल व पोलिस प्रशासनाने संगनमताने कुजविल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणाच्या कागदपत्रांवर महसूल खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी ठाण मांडून आहेत. तपास सुरू असल्याचे पालुपद पोलिसांकडून सुरू आहे. परिणामी 25 फेब्रुवारी 2018 ला गुन्हा दाखल झालेल्या या प्रकरणाचे दोषारोपपत्र 140 दिवस उलटले, तरी दाखल झालेले नाही.

दरम्यान, या घोटाळ्याबाबत विधान परिषदेत दाखल झालेल्या लक्षवेधीवर विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात येत्या आठवड्यात चर्चा अपेक्षित आहे; परंतु तत्कालीन विभागीय आयुक्‍त महेश झगडे यांनी चव्हाट्यावर आणलेल्या याप्रकरणी उत्तर देण्यासाठी यंत्रणेकडे काहीच नसल्याने अधिकारी पेचात पडले आहेत. हा घोटाळा "सकाळ'ने प्रकाशात आणला. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दोषींना सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही दिल्यानंतरही त्यात सहभागी अन्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची कोणतीही चौकशी झालेली नाही. त्या संदर्भातील कलम गुन्ह्यात वाढविण्यात आलेले नाही. आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी होताना दिसत नाही. उच्च न्यायालयातून जामीन मिळविण्यासाठी संशयितांना भरपूर वेळ देण्यात आला.

वरिष्ठ पातळीवर तडजोडीचे प्रयत्न
मिळालेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्याचे सूत्रधार एका ख्यातनाम गायकांमार्फत मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तडजोडीचे प्रयत्न करीत आहेत. त्याच अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर स्थानिक अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण कुजत ठेवले आहे. दोषारोपपत्र दाखल होण्यापूर्वी महसूल खात्याच्या पातळीवर तडजोड व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

उच्च न्यायालयाची कडक भूमिका
राज्यभरातील देवस्थान जमिनींवर भूमाफियांचा डोळा असल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीरपणे घेतली आहे. त्या संदर्भातील सुरेश हरेश्‍वर नाईक, जगन्नाथ कुसाजी सावंत व रॉबर्ट मार्सलिन डायस यांनी दाखल केलेल्या तीन याचिका एकत्रित न्या एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणीसाठी आहेत. 5 जुलैला झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राज्य सरकारच्या धोरणाबाबत, देवस्थानच्या दिवाबत्ती व अन्य ज्या खर्चासाठी या जमिनींची मालकी देण्यात आली, त्या धार्मिक हेतूंचा अलीकडच्या काळातील जमीन विक्रीशी कोणताही ेसंबंध नसल्याचे स्पष्ट मत व्यक्‍त केले आहे. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी 19 जुलैला होईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष 
कलम 76 नुसार कोलंबिका प्रकरणी सुनावणीचे प्रांताधिकाऱ्यांना अधिकार नसल्याची बाजू मांडत बिल्डरने या प्रकरणाला आव्हान देत महाराष्ट्र महसूल ट्रिब्युनलकडे (एमआरटी) नेले. महसूल ट्रिब्युनलच्या कलमानुसार प्रांताधिकाऱ्यांना अधिकार नसले तरी जिल्हाधिकाऱ्यांना मात्र ही सुनावणी घेण्याचे अधिकार आहेत. असे असताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला नाही. कदाचित उच्च न्यायालयात प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केला नसेल, असे गृहीत धरले तरी महाराष्ट्र ट्रिब्युनलकडे अपील केलेल्या या प्रकरणात महसूल यंत्रणेने अजून चांगला वकीलही दिलेला नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे जिल्हा महसूल यंत्रणेची टाळाटाळ कुणाला वाचविण्यासाठी, असा प्रश्‍न चर्चिला जात आहे. 

कोलंबिका देवस्थानच्या जमीन गैरव्यवहाराची व्याप्ती मोठी आहे. त्या संदर्भातील दस्तऐवज मिळण्यास काहीसा विलंब होत आहे. प्रकरण मोठे असल्याने त्याचा बारकाईने तपास सुरू आहे. त्यामुळे या गुन्ह्याचे दोषारोपपत्र दाखल करण्यास विलंब होत आहे. 
-संजय दराडे, पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण 

कोलंबिका प्रकरण उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. काही जणांना जामीनही मिळाल्याची माहिती आहे. त्र्यंबकेश्‍वर पोलिसांकडील गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल न झाल्याची गंभीरता पाहता आपण स्वतः याबाबत पोलिस अधीक्षकांच्या लक्षात हा विषय आणून देऊ.
- राधाकृष्णन बी., जिल्हाधिकारी, नाशिक

कोलंबिका प्रकरणाचा तपास अजून सुरू आहे. संशयितांना उच्च न्यायालयात जामीन मिळाला आहे. आर्थिक फसवणुकीचा गुन्हा असल्याने यात 90 दिवसांच्या मुदतीचा विषय येत नाही. उशिराही दोषारोपपत्र दाखल करता येते. शिवाय ज्या गुन्ह्यात आरोपींना न्यायालयीन कोठडी होते, अशाच गुन्ह्यात 90 दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक असते.
- रविकांत सोनवणे, पोलिस निरीक्षक, त्र्यंबकेश्‍वर