प्राथमिक शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 12 जुलै 2016

जळगाव - जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक विभागातील सातहजार शिक्षकांचे दोन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन नियमितपणे होत असताना प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. ऐन सणासुदीलाही वेतन हाती नसल्याने शिक्षकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

जळगाव - जिल्हा परिषद शाळांमधील प्राथमिक विभागातील सातहजार शिक्षकांचे दोन महिन्यांपासून वेतन नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. एकीकडे माध्यमिक शिक्षकांचे वेतन नियमितपणे होत असताना प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. ऐन सणासुदीलाही वेतन हाती नसल्याने शिक्षकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

शिक्षकांचे पगार एका तारखेला व्हावेत असा शासन निर्णय आहे. परंतु, काही जिल्ह्यातील जि.प.च्या प्राथमिक शिक्षकांना दिलेल्या मुदतीत त्यांचा पगार हातात मिळालेला नाही. ईदसारख्या महत्त्वाच्या सणाला सुद्धा शिक्षकांना पगार मिळत नसल्याने त्यांनी सण कसे साजरे करावेत असा प्रश्‍न उपस्थित होतोय. शिक्षकांचे वेळेत पगार व्हावेत यासाठी संबंधित शिक्षणाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना त्यासंबंधी निवेदन व तक्रारी सुद्धा शिक्षक संघटनांतर्फे देण्यात आल्यात. मात्र, त्याचाही उपयोग झाला नाही.

गेल्या वर्षी शिक्षकांची ऑनलाइन हजेरीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मोठा गाजावाजा करून स्टॉर्म प्रणाली लागू केली. यास अपवाद वगळता सर्वांनी सहकार्य करत प्रणाली यशस्वी केली. आजही हजारो शिक्षक आपली हजेरी ऑनलाइन पाठवत आहे. त्यामुळे जळगाव पॅटर्न म्हणून स्टॉर्म प्रणाली राज्यात पुढे आली. असे असताना जिल्ह्यातील शिक्षकांवर वेतनाबाबत अन्याय होत आहे. शिक्षकांची पगार बिले काही दिवस शिक्षण विभागातच पडून राहत असल्याने पुढील कार्यवाहीस उशीर होत असल्याने शिक्षकांची आर्थिक कोंडी होते. बहुतांश शिक्षकांचे दरमहा गृहकर्ज, सोसायटी आणि विम्याचे हप्ते भरण्यासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतोय.

प्राथमिक शिक्षकांवर अन्याय का ?
जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील शिक्षकांचे पगार नियमित होतात. त्यांना कुठल्याच अडचणी येत नाही. मग एकाच ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांबद्दल दुपटी भूमिका का ? घेतली जाते. प्रत्येक वेळी प्राथमिक शिक्षकांचे पगारच उशिराने होण्याची कारणे तरी काय ? आहे असा प्रश्‍न उपस्थित होतोय. अडचणी आहे तर त्या दोन - दोन महिने प्रलंबित कशा राहतात, याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.