रस्ते अवर्गीकरणाविरोधात आंदोलनाचा पवित्रा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 एप्रिल 2017

अध्यादेशासाठी महापालिकेचे सत्ताधारी- भाजप नेत्यांमध्ये ‘मिलिभगत’
जळगाव - दारूविक्रीची दुकाने व बिअरबार वाचविण्यासाठी शहरातील व लगतच्या रस्त्यांचे अवर्गीकरण झाल्यानंतर त्याविरोधात जनमानसात तीव्र पडसाद उमटत असताना या निर्णयाविरोधात आता विरोधक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत महापालिकेतील सत्ताधारी व भाजप नेत्यांमध्ये ‘मिलिभगत’ झाल्याचा आरोपही काँग्रेसचे महानगर कार्याध्यक्ष डॉ. राधेश्‍याम चौधरी यांनी केला आहे.

अध्यादेशासाठी महापालिकेचे सत्ताधारी- भाजप नेत्यांमध्ये ‘मिलिभगत’
जळगाव - दारूविक्रीची दुकाने व बिअरबार वाचविण्यासाठी शहरातील व लगतच्या रस्त्यांचे अवर्गीकरण झाल्यानंतर त्याविरोधात जनमानसात तीव्र पडसाद उमटत असताना या निर्णयाविरोधात आता विरोधक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेत महापालिकेतील सत्ताधारी व भाजप नेत्यांमध्ये ‘मिलिभगत’ झाल्याचा आरोपही काँग्रेसचे महानगर कार्याध्यक्ष डॉ. राधेश्‍याम चौधरी यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गालगतच्या पाचशे मीटर अंतरातील सर्व बिअरबार, दारू दुकाने बंद करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली. जळगाव शहरातील ७० टक्के बार या निर्णयामुळे बंद पडले होते. मात्र, यातून मार्ग काढण्यासाठी जळगाव शहरातील बिअरबारचालक, दुकानमालकांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरले. त्यातून शहरातील सुमारे १९ किलोमीटर लांबीचे राज्यमार्ग अवर्गीकृत करण्याचा अध्यादेश राज्य शासनाच्या बांधकाम विभागाने काढला. शहरातील अशा सहा रस्त्यांलगत असलेले सर्व बिअरबार, दारू दुकानांना दिलासा मिळाला. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात जनमानसात तीव्र भावना उमटल्या. काँग्रेसने याविरोधात भूमिका घेत भाजप आमदारांवर टीका केली. तत्कालीन पालिकेने २००२ मध्ये केलेल्या ठरावाचा आधार घेत हा आदेश काढण्यात आल्याचे सांगितले गेले.

सद्य:स्थितीत महापालिकेची आर्थिक बाजू अत्यंत कमकुवत असताना रस्ते अवर्गीकृत झाल्याने त्यांच्या देखभाल- दुरुस्तीची जबाबदारी महापालिकेवर येणार आहे. असे असताना महापालिका पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात ठाम भूमिका घेतलेली नाही.

दरम्यान, यासंदर्भात डॉ. राधेश्‍याम चौधरींनी महापालिका प्रशासनाकडून प्राप्त केलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय घेताना महापालिकेचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले नाही, ही बाबही समोर आली आहे. स्वाभाविकच महापालिका झाल्यानंतर ठरावाचा आधार लागू होत नाही. त्यामुळे रस्त्यांच्या अवर्गीकरणाचा आदेश मागे घ्यावा व यामागील घटकांची चौकशी करावी, अशी मागणी चौधरी यांनी बांधकाम तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे.

रस्ते अवर्गीकरणाचा निर्णय अन्यायकारक व शहराच्या विकासाला मारक आहे. एकीकडे गाळेकराराचा तिढा, हुडको कर्जाची एकरकमी फेड यांसारखे जिव्हाळ्याचे विषय प्रलंबित असताना हा निर्णय एवढा झटपट का? रस्ते अवर्गीकरणाचा आदेश रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.
- डॉ. राधेश्‍याम चौधरी

Web Title: road declassified oppose agitation posture