बेदरकार वाळूवाहतुकीला रोखणार कोण? 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 20 एप्रिल 2017

वाळू वाहतूक करणाऱ्या डंपरने बुधवारी सकाळी निमखेडी रस्त्यावर चार वर्षीय चिमुकल्याला चिरडल्यानंतर संतप्त जमावाने डंपर पेटवून दिले. या घटनेने अवैध वाळू वाहतुकीचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. वाळूगटाचा लिलाव झालेला नसताना त्या ठिकाणचे नदीपात्र अक्षरश: ओरबाडून दिवसाढवळ्या वाळूची चोरी होते, दुसरीकडे ठेका दिलेला असताना ठरवून दिल्यापेक्षा कितीतरी पटीने अवैध वाळूउपसा केला जाते.

नैसर्गिक संपत्तीवर दरोडा टाकत, महसुली उत्पन्न बुडविण्याचा हा प्रकार असला तरी या गौणखजिनाची वाहतूक करणारी वाहने गावखेड्यांसह शहरातील नागरी वस्त्यांमधून सुसाटपणे जात आबालवृद्धांच्या जिवावर उठताना दिसत आहेत. दिवसा होणारी अवैध वाळू चोरी ना प्रशासनाला दिसते, ना पोलिसांना दिसते. उघडपणे, कुणालाही न घाबरता बेदरकारपणे वाळू माफिये चोरी करतात अन् मिरवतात देखील... हे रोखायचे कुणी... 

वाळूगटांमधील उपलब्ध वाळूची मोजणी, लिलावाची एकूणच प्रक्रिया, मोठा महसूल म्हणून त्याकडे बघण्याची प्रशासनाची भूमिका, अल्पकाळात कोट्यधीश बनविणारा व्यवसाय म्हणून या प्रक्रियेत सहभागी होणारे व्यावसायिक, ठेक्‍यात ठरल्यापेक्षा कितीतरी पटीने होणारा अवैध उपसा, वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची 'रेस' या विविध टप्प्यातून जाताना वाळूने जिल्ह्यातील कायदा-सुव्यवस्थाच धोक्‍यात आणली असून दररोज होणारे अपघात हा त्यातील एक भाग आहे. सर्वकाही डोळ्यांदेखत घडत असतानाही व्यक्तिगत स्वार्थाने 'हात ओले' झाल्यामुळे व काहीप्रसंगी दहशतीमुळेही महसूल व पोलिस यंत्रणेच्या अवैध वाळू वाहतुकीवर नियंत्रण मिळविताना मर्यादा स्पष्ट होत आहेत. 

अशी असते लिलावाची प्रक्रिया 
कोणत्याही वाळूगटाच्या लिलावाची प्रक्रिया विविध टप्प्यातून जाते. वाळूगटाचा लिलाव करण्याआधी त्या गटाची मोजणी केली जाते, त्यावरुन त्यात किती ब्रास वाळू आहे, याचा अंदाज बांधला जातो. त्यानुसार वाळूगटाची किमान देकार रक्कम (अबसेट प्राईज) काढली जाते. पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेनंतर लिलावाची प्रक्रिया सुरु होते, त्यासाठी नदीपात्रातील तो वाळूगट ज्या गावच्या शिवारात असेल त्या गावाच्या ग्रामसभेचा ठराव लागतो, त्यानंतरच लिलावासाठी निविदा मागविल्या जातात. अटी-शर्ती पूर्ण करत, ज्याची निविदा सर्वाधिक रकमेची त्याला ठेका दिला जातो. वाळूउपसा करत असताना प्रत्येक वाहनाच्या फेरीची नोंद पावतीद्वारे ठेवणे ठेकेदारावर बंधनकारक असते, व नियमानुसार उपसा व वाहतूक होत आहे की नाही, त्यावर महसूल यंत्रणेने विशेषत: तलाठी, तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवणे आवश्‍यक असते. मात्र, अशी कोणतीही नियंत्रण ठेवणारी प्रक्रिया सध्याच्या वाळू वाहतुकीत होताना दिसत नाही. 

गिरणेचे पात्र ओरबाडणे सुरुच! 
जळगाव महानगराच्या वाळूची मागणी पूर्ण करणाऱ्या गिरणा नदीची अवस्था वाळूउपशाने अत्यंत विदारक झाली आहे. वाळूमाफियांनी गिरणामाईला गेल्या काही वर्षांत अक्षरश: ओरबाडले आहे. पात्रात बेकायदेशीरपणे थेट जेसीबी उतरवून, मोठा तळ निर्माण करुन दिवस-रात्र वाळउपसा सुरु असतो. त्यामुळे जळगाव तालुक्‍यात व अन्यत्रही गिरणानदीपात्रात काही ठिकाणी आठ-दहा मीटर एवढे खोल खड्डेही पडले आहेत. पात्रात पाणी आल्यानंतर या खड्ड्यांमध्ये बुडून अनेकांचा बळी गेला आहे. नियमानुसार पुलाच्या शंभर मीटर क्षेत्रातून वाळूउपशावर बंदी आहे, मात्र हा नियम कुठेच पाळला जात नाही. 

जळगाव तालुक्‍यातील 'ब्लॅक स्पॉट' 
जळगाव तालुका व परिसरातील वैजनाथ, वडनगरी, सावखेडा, धानोरा, फुपनगरी, आव्हाणे, आव्हाणी, कानळदा, बांभोरी, खेडीकढोली, टाकरखेडा यासारखी ठिकाणे वाळू वाहतुकीची 'ब्लॅक स्पॉट' बनली आहेत. या गटांचे ठेके दिलेले असोत किंवा नसो, या भागातून नियमितपणे बेकायदा वाळूउपसा सुरु असतो, त्याची माहितीही यंत्रणेला असते. मात्र एकतर दहशत किंवा लाभामुळे वाळूमाफियांवर कारवाई करण्यास यंत्रणा धजावत नाही. 

तालुक्‍यातील दोनच ठेके कार्यान्वित 
जळगाव तालुक्‍यात गिरणानदीपात्रातील केवळ दोनच ठेके सध्या कार्यरत आहेत. त्यात सावखेडा येथील वाळूगट व फुपनगरी वाळूगटाच्या ठेक्‍यातून वाळूउपसा होत आहे. असे असले तरी, जळगाव तालुका परिसरात गिरणा नदीच्या पात्राची लांबी मोठी असल्याने इतरही ठिकाणांहून दिवस-रात्री वाळूउपसा सुरु असतो, असे बोलले जाते. अर्थात, हे सर्व सर्रास सुरु असताना यंत्रणा मात्र काहीच करताना दिसत नाही. 

असे आहेत नियम 
वाळूठेक्‍यासंदर्भात प्रशासनाची ठराविक नियमावली आहे. वाळूउपसा रात्री करता येऊ शकत नाही. सकाळी 6 ते सायंकाळी 6 यावेळेत वाळूउपशाला परवानगी आहे. वाळूउपसा करताना जेसीबी, पोकलॅन्डचा वापर करता येत नाही. ठेकेदाराने त्याच्यासह वाहनचालकाकडे इनव्हॉइस (पावती) ठेवली पाहिजे, जितक्‍या फेऱ्या होतील तेवढ्या पावत्यांची नोंद अनिवार्य आहे. तलाठी, तहसीलदारांनी ती तपासणेही गरजेचे आहे. मात्र, हे कोणतेच नियम पाळले जात नाहीत. सायंकाळी 6 ते पहाटे 6 यावेळेतच सर्वाधिक वाळूउपसा होतो, वाळू उपशासाठी जेसीबी, पोकलॅन्डचा सर्रास वापर होतो, अशा अनेक ठिकाणांहून तक्रारी आहेत. 

असे वाहन अशी क्षमता 
ट्रॅक्‍टर : 1 ब्रास (प्रत्यक्षात दीड-दोन ब्रास वाहतूक) 
डंपर : तीन ब्रास (प्रत्यक्षात चार-साडेचार ब्रास वाहतूक) 
प्रत्येक वाहन अतिरिक्त भारासह रस्त्यावर 
ट्रॅक्‍टर : दररोज सरासरी आठ-दहा फेऱ्या 
डंपर : दररोज सरासरी पाच-सहा फेऱ्या 

विनापावतीने वाहतूक 
जळगाव तालुक्‍यात फुपनगरी व सावखेडा हेच दोन ठेके सुरू आहेत. डंपरचालक फरारी असल्याने त्याच्याजवळ वाळूउपसा व वाहतुकीची पावती होती की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. महसूल यंत्रणेकडे वाहतुकीसंदर्भात जीआयएसद्वारे नोंद ठेवली जाते, मात्र या डंपरबाबत ती नोंद नव्हती, विनापावतीनेच अवैध वाहतूक होत होती, असेही मानले जात आहे. 

साठ्यातून उचलली वाळू 
या डंपरमधून वाहून नेली जाणारी वाळू नदीपात्रातून उपसा करुन भरलेली नव्हती. तर फुपनगरीच्या वाळूगटालगत सुमारे तीनशे ब्रास वाळू उपसून तिचा साठा करण्यात आला आहे, त्या साठ्यातून हे डंपर भरले जात होते, अशी माहितीही समोर येत आहे. मात्र, अशाप्रकारे वाळूसाठा करण्यावरही निर्बंध आहेत, साठा करुन ठेवणाऱ्यांविरुद्धही कारवाई होणे अपेक्षित असताना अशा अनेक साठ्यांना महसूल यंत्रणेकडून 'अभय' दिले जाते, अशीही तक्रार आहे. 

चालकाची 'फुल नाईट' 
या ठेक्‍यावरील संबंधित डंपरचा नियमित चालक लग्नानिमित्त सुटीवर होता, त्यामुळे दुसऱ्या चालकाच्या माध्यमातून डंपरच्या रात्रभर फेऱ्या सुरु होत्या. या पर्यायी चालकाने वाळू वाहतुकीसाठी याच डंपरमधून रात्रभर फेऱ्या मारल्या, अशी चर्चाही समोर येऊ लागली आहे. फुपनगरीचा ठेका विलास यशवंते यांच्या नावावर असला तरी त्यांच्यामागे 'बड्या' हस्ती असल्याचेही बोलले जात आहे. 

'शॉर्टकट' नागरिकांच्या जिवावर 
जळगाव शहरालगतच्या वाळूगटांच्या ठेक्‍यांवरील वाळू वाहतुकीसाठी वाहनचालकांनी प्रमुख रस्त्यांचा वापर करणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात तसे होत नाही. जळगाव तालुक्‍यात फुपनगरी, सावखेडा गटाचा ठेका दिलेला असताना निमखेडी परिसरातून वाहतूक कशी होते? हा खरा प्रश्‍न आहे. मुळात फुपनगरी गटातून वाळू भरली तर ती खेडी, आव्हाणे, शिवाजीनगर मार्गे वाहतूक होईल. मात्र, निमखेडी गटातूनच वाळू भरुन ही वाहतूक सुरु होती, असेही समोर येत आहे. शिवाय, डंपरचालक जास्त फेऱ्या मारण्यासाठी, डिझेल व वेळ वाचविण्यासाठी नागरी वस्त्यांमधील रस्त्यांचा 'शॉर्टकट' अवलंबतात, आणि हा शॉर्टकट नागरिकांच्या जिवावर उठतो, असे चित्र दिसत आहे. 

Web Title: sand transport issue