रस्ता अनुदानाचा निधी पळविला!

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 15 मे 2017

मनपातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते कमलेश देवरे व सभागृह नेते अर्शद शेख यांनी हा विषय मांडला आहे. विशेष रस्ता निधीअंतर्गत शासनामार्फत मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या कामाबाबत हरकत नोंदविणे व या निधीतून महापालिकेच्या माध्यमातून कामे सुचविण्याचा मनपातील सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे

धुळे - राज्यात आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत वेगवेगळ्या पक्षांची सत्ता आल्यानंतर होणारी ओढाताण सध्या धुळे महापालिकेत दिसत आहे. राज्य शासनाने वितरित केलेला विशेष रस्ते अनुदानाचा निधी महापालिकेच्या परवानगीशिवाय पळविला गेल्याने सत्ताधाऱ्यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करण्यासाठी राज्य शासनाचे "सत्ताधारी वजन' वापरल्याचे सांगितले जाते. निधी वर्ग करण्याचा हा विषय आता महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.

राज्य शासनाकडून दर वर्षी महापालिकांना विशेष रस्ते अनुदानांतर्गत निधी वर्ग होतो. 2016-17 मध्येही असा निधी महापालिकांना वितरित झाला. धुळे महापालिकेला एकूण तीन कोटी 86 लाख रुपये अनुदान मिळाले होते. या निधीतून महापालिकेने शहरातील रस्त्यांची कामे करणे अपेक्षित होते. मात्र, महापालिकेच्या परवानगीशिवाय शासन स्तरावरूनच या निधीतील तब्बल तीन कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग करून या निधीतून शहरातील अग्रवालनगर, दसेरा मैदान परिसरातील रस्त्यांची कामे सुचविण्यात आली.

राजकीय वजन वापरले
राज्य शासनाकडून आलेल्या या निधीतून महापालिकेच्या माध्यमातून कामे न होता ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून व्हावीत यासाठी महापालिकेचा निधी वर्ग करून घेण्यासाठी राज्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी आपले राजकीय वजन वापरल्याचे सांगितले जाते.

महापौरांकडून आक्षेप
तीन कोटी 86 लाख रुपये निधीतून तब्बल तीन कोटी रुपये वर्ग केल्याप्रकरणी महापौर कल्पना महाले यांनी विभागीय आयुक्त, शासनाचा नगरविकास विभागाकडे आक्षेप नोंदविला होता. हा विषय आता 16 मेस होणाऱ्या महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. मनपातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे गटनेते कमलेश देवरे व सभागृह नेते अर्शद शेख यांनी हा विषय मांडला आहे. विशेष रस्ता निधीअंतर्गत शासनामार्फत मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या कामाबाबत हरकत नोंदविणे व या निधीतून महापालिकेच्या माध्यमातून कामे सुचविण्याचा मनपातील सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे.

शासन मंजुरीला विरोध होणार?
महासभेतील विषयांत नगरसेवक कमलेश देवरे यांनी विशेष रस्ता निधीअंतर्गत शासनाने मान्यता दिलेल्या रस्त्यांच्या कामाबाबत हरकत नोंदविण्याविषयीचा आहे. शासनाने मंजुरी दिलेल्या विषयांना अडविण्याचा निर्णय महासभेत होईल का, हा प्रश्‍नच आहे. शिवाय तसा तो झालाच तर त्याला वैधानिक स्वरूप कितपत असेल, याविषयीही वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. त्यामुळे यावर नेमकी काय चर्चा होते, याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.

उत्तर महाराष्ट्र

वणी (नाशिक): सप्तश्रृंगी गडावर नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्या माळेस आदिमायेचे दर्शनासाठी येणाऱ्या केळी रुम्हणवाडी (ता. अकोले) येथील...

08.00 PM

वणी (नाशिक) :  महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत सप्तशृंग मातेच्या नवरात्रोत्सवास उद्या (गुरुवार) पासून उत्साहात सुरुवात होत असून,...

07.15 PM

नाशिक : गणेशोत्सव विसर्जन मिरवणुकीत डीजे वाजवून ध्वनी मर्यादेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेले व उचच न्यायालयाने जामीन...

02.18 PM