आदिवासी विद्यार्थी सकस आहारापासून वंचित 

भगवान खैरनार
मंगळवार, 10 जुलै 2018

मोखाडा - आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळेतील विद्यार्थांना दिला जाणारा फळं आणि अंडीचा पौष्टिक आहार बंद केला आहे. त्याऐवजी दुध देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या निवीदा प्रक्रीयेच्या दिरंगाईने सुमारे 17 हजार 540 आदिवासी विद्यार्थ्यांना तो मिळत नसल्याचे भिषण वास्तव समोर आले आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटूनही, आदिवासी विद्यार्थी सकस आहारापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे विध्यार्थी शाळेत जाण्यास नाखूष आहेत. तसेच त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

मोखाडा - आदिवासी विकास विभागाने आश्रमशाळेतील विद्यार्थांना दिला जाणारा फळं आणि अंडीचा पौष्टिक आहार बंद केला आहे. त्याऐवजी दुध देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या निवीदा प्रक्रीयेच्या दिरंगाईने सुमारे 17 हजार 540 आदिवासी विद्यार्थ्यांना तो मिळत नसल्याचे भिषण वास्तव समोर आले आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिनाभराचा कालावधी लोटूनही, आदिवासी विद्यार्थी सकस आहारापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे विध्यार्थी शाळेत जाण्यास नाखूष आहेत. तसेच त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. 

जव्हार आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालया मार्फत 30 सरकारी आश्रमशाळा व 17 विनाअनुदानित आश्रमशाळा अशा एकूण- 47 आश्रमशाळा आदिवासी विकास विभागाकडून चालविल्या जात आहे. त्यामध्ये एकूण 17  हजार 540 आदिवासी विद्यार्थी निवासी शिक्षण घेत आहेत. आश्रमशाळेत निवासी शिक्षण घेणा-या या विद्यार्थांना यापूर्वी दररोज सकाळी सकस आहार म्हणूनकेळी, सफरचंद, मोसंबी, अंडी असा सकस आणि पौष्टिक आहार पुरविण्यात येत होता. मात्र आदिवासी विकास विभागाने फळांचा सकस आहार बंद करून, दूध पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला.     मात्र आश्रम शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांना कुठलाच सकस आहार मिळत नसून, फळांचा  आणि दुधाचा पुरवठा होत नसल्याचे भिषण वास्तव समोर आले आहे. 

प्रकल्प कार्यालयाची दुध पुरवठा निवीदा प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचा आरोग्य प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच जुनच्या सुरवातीचे काही महिने मुख्याध्यापक स्तरावर निवीदा मागवुन दूध पुरवठा केला जावा, असे आदेश प्रकल्प अधिका-यांनी दिले होते. मात्र वेळेत ठेकेदाराचे बिल मिळत नाही. किव्हा अन्य अडचणींमुळे मुख्याध्यापकांनीही दूध पुरवठा करण्याच्या निवीदा प्रक्रियेला नकार दिला. 

राज्य शासनाने आदिवासींच्या विकासासाठी सुमारे 6 हजार  937 कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली असतांना, प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजना मुळे आदिवासी विद्यार्थी सकस आणि पौष्टिक आहारापासून वंचित राहिले आहेत. 

सध्यस्थितीत आदिवासी विध्यार्थ्याना कुठलाही सकस अथवा पौष्टिक आहार मिळत नसून, आदिवासी विद्यार्थ्यांना फक्त सकाळी कडधान्याचा उसळीचा नाश्ता, दुपारी डाळ, भात, भाजी दिली जाते आहे. त्यामुळे विध्यार्थी व पालकवर्गही संतप्त असून, आमच्या विद्यार्थ्यांना फळांचा पुरवठा नियमित करवा अशी मागणी विद्यार्थी व पालकांकडून केली जात आहे.

फळांचा आहार बंदच केला आहे. गेल्या वर्षी टेंडर काढायला उशीर झाला. या महिनाभरातच दूध चालू करण्यात येईल.
- प्रकल्प अधिकारी- अजित कुंभारे (भा.प्र. से.)

आमच्या मुलांना आश्रम शाळेत सफरचंद, केळी, अंडी, मिळत होती. तोपर्यंत आमची मुलं आनंदाने शाळेत जात होती. परंतु आता शाळेत फळं व अंडी असा आहार मिळत नसल्याने आमची मुलं शाळेत जायला नकार देत आहेत.
- चिंतामण कुरबुडे, पालक.

आम्ही या विषयी शाळेतील मुख्याध्यापकांना नेहमी सकस आहार फळांबाबत विचारणा करतो. दूध येईल असं सांगण्यात येतं परंतु तेही काही मिळत नाही. त्यामुळे प्रकल्पाने फळे किव्हा दूध असा कुठलातरी आहार चालू करावा. 
- सुधीर बुधर पालक.

Web Title: Tribal students deprived of active diet