पाणी योजनांना आचारसंहितेपूर्वी मान्यता शक्‍य

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 7 डिसेंबर 2016

नाशिक - केंद्राकडून पाणीपुरवठा योजनांना निधी मिळणे बंद झाल्यावर मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अगोदर राज्यातील प्रस्तावित योजनांना मान्यता मिळण्याची शक्‍यता तयार झाली आहे.

नाशिक - केंद्राकडून पाणीपुरवठा योजनांना निधी मिळणे बंद झाल्यावर मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषदांसह पंचायत समित्यांच्या आगामी निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या अगोदर राज्यातील प्रस्तावित योजनांना मान्यता मिळण्याची शक्‍यता तयार झाली आहे.

प्रधान सचिवांच्या समितीकडे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या प्रादेशिक आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या गावांच्या योजनानिहाय सादरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यातून ही शक्‍यता निर्माण झाली. नवीनसह पुनर्जीवन योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आले आहेत. मार्चपर्यंत मुख्यमंत्री ग्रामीण पाणीपुरवठा कार्यक्रमांतर्गत 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत एक हजाराहून अधिक योजनांचा समावेश आहे. दरम्यान, शहरांलगतच्या वस्त्यांमधील रहिवाशांना दरडोई दिवसाला 70, तर ग्रामीण जनतेला 40 लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याचा हा कार्यक्रम आहे. केंद्रातर्फे यापूर्वी राष्ट्रीय पेयजल योजना राबवण्यात येत होती.

त्याअंतर्गत राज्यातील 1 लाख 639 गावे-वाड्यावस्त्यांपैकी 89 हजारांहून अधिक ठिकाणच्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. उर्वरित 11 हजार 225 गावे-वाड्यावस्त्यांचा समावेश कृती आराखड्यात करण्यात आला आहे; पण त्याचवेळी उद्‌भवाचा, वाढती लोकसंख्या अशा कारणांमुळे उपलब्ध योजना अपुऱ्या पडू लागल्याने पुनर्जीवन आवश्‍यक बनले आहे.

केंद्राच्या निधीची गरज
चौदाव्या वित्त आयोगाचा निधी ग्रामपंचायतींना देण्यात आला आहे. या निधीतून गावाने विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरवणे सरकारला अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र पाणीपुरवठा योजनांसाठी आवश्‍यक असणारा अन्‌ उपलब्ध होणारा निधी याचे व्यस्त प्रमाण असल्याने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला गावाला पाणीपुरवठा योजना राबवणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे स्रोत दूषित झाला आहे, टंचाईग्रस्त गाव अशा प्रतिकूल परिस्थितीचा नियम लागू करत केंद्राने पाणीपुरवठा योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचे गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

Web Title: water scheme permission before code of conduct