२५ कोटीच्या निधीतील मंजूर कामे करणार कोण?

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 4 मे 2017

महापालिका की बांधकाम विभाग;  पालकमंत्र्यांचे स्पष्ट आदेश नाहीत
जळगाव - मुख्यमंत्री यांनी महापालिकेला शहराच्या विकासासाठी दिलेल्या २५ कोटी रुपयांच्या निधीच्या कामांची यादी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी करून दिली आहे. मात्र, हे कामे कोण करणार? असे स्पष्ट आदेश केले नसल्याने यादीनुसार मंजूर काम सुरू करण्यासाठीचा प्रस्ताव अद्याप तयार झालेला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. 

महापालिका की बांधकाम विभाग;  पालकमंत्र्यांचे स्पष्ट आदेश नाहीत
जळगाव - मुख्यमंत्री यांनी महापालिकेला शहराच्या विकासासाठी दिलेल्या २५ कोटी रुपयांच्या निधीच्या कामांची यादी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी करून दिली आहे. मात्र, हे कामे कोण करणार? असे स्पष्ट आदेश केले नसल्याने यादीनुसार मंजूर काम सुरू करण्यासाठीचा प्रस्ताव अद्याप तयार झालेला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. 

दीड वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगाव महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने शहरातील मूलभूत सुविधांची कामे करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांच्या निधी देण्याची घोषणा केली होती. वारंवार पाठपुराव्यानंतर हा निधी मंजूर झाला. परंतु निधीतील कामावरून सत्ताधारी खानदेश विकास आघाडी व विरोधी पक्ष भाजपमध्ये मतभेद आहेत. त्यातच या निधीतून शहरातील रस्त्यांची होणारे कामे अमृत योजनेमुळे करू नये असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यानुसार २५ कोटीच्या या निधीमधून शहरातील दुसरे विकास कामे करण्याची यादी २१ एप्रिलला पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील ठरवली होती. त्यांनी या निधीमधून जळगाव शहरातील सर्व पथदिवे बदलून त्याऐवजी एलईडी पथदिव्यांसाठी १० कोटी, विस्तारित भागात गटारी बांधण्यासाठी ७ कोटी, भूमिगत केबल टाकण्यासाठी ३ कोटी आणि नाल्याच्या काठावर भिंत बांधण्यासाठी
४ कोटी असे विभाजन करून कामाला मंजुरी दिली. परंतु पालकमंत्री यांनी काम करणार कोण असे कुठलेही स्पष्ट आदेश दिले नाहीत. तसेच ही कामे महापालिकेकडून केली जातील की बांधकाम विभागाकडून याबाबतही सुस्पष्टता नसल्याने निधीचे कामांसाठी विभाजन करून देखिल पुढे कुठलीही कारवाई झालेली नाही.

नागरिकांना करावी लागेल प्रतीक्षा
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या २५ कोटीच्या कामांतून पथदिवे, गटारी, भूमिगत केबल व नाल्यावरील भिंत बांधली जाणार आहे. परंतु काम करणार कोण असे स्पष्ट आदेश पालकमंत्री यांनी दिले नसल्याने कामांचा प्रस्ताव तयार झालेला नाही. तसेच प्रस्ताव झाल्यानंतर तो शासनाकडे पाठवून निविदा प्रक्रिया, महासभेत मंजूर करावे लागणार आहे. त्यातच पावसाळा देखील जवळ असल्याने पावसाळ्यानंतरच हे कामे होतील असे चित्र दिसत आहे.