20 जिल्ह्यांतील 204 गावांत फेरोमॉन्स ट्रॅप

रूपेश खैरी
मंगळवार, 17 जुलै 2018

वर्धा ः गेल्या खरीप हंगामात कपाशीवर आलेल्या शेंदरी बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी चांगलेच अडचणीत आले. हे संकट यंदाही घोंगावण्याची शक्‍यता असल्याने शासनाने निम्म्या बीटी बियाण्यांवर बंदी घातली. आता या कीड व्यवस्थापनाकरिता कापूस उत्पादक 20 जिल्ह्यांतील 204 गावांत फेरोमॉन्स ट्रॅप लावून एकात्मिक व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे.

वर्धा ः गेल्या खरीप हंगामात कपाशीवर आलेल्या शेंदरी बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादक शेतकरी चांगलेच अडचणीत आले. हे संकट यंदाही घोंगावण्याची शक्‍यता असल्याने शासनाने निम्म्या बीटी बियाण्यांवर बंदी घातली. आता या कीड व्यवस्थापनाकरिता कापूस उत्पादक 20 जिल्ह्यांतील 204 गावांत फेरोमॉन्स ट्रॅप लावून एकात्मिक व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे.
या व्यवस्थापनाकरिता प्रतिगाव दोन लाख 15 हजार रुपयांचा खर्च निश्‍चित केला आहे. या खर्चात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणाकरिता एका तालुक्‍यातील एक गाव निवडून त्यातील शंभर एकर शेतीत हा प्रयोग करण्यात येणार आहे. ही निवड करताना गेल्या वर्षी ज्या भागात बोंडअळीच्या प्रकोपाचा विचार होणार आहे. निवड झालेल्या या शेतात शासनाच्या वतीने फेरोमॉन्स ट्रॅप लावण्यात येणार आहे. या ट्रॅपमुळे शेतात बोंडअळीच्या गुलाबी पतंगावर वेळीच आळा घालणे शक्‍य होणार असल्याचे कृषी विभागातर्फे सांगण्यात आले.
राज्यात निवड करण्यात आलेल्या या गावांमध्ये लागणाऱ्या फेरोमॉन्स ट्रॅपवर एकूण 19 कोटी 54 लाख रुपये खर्च होणार आहेत. राज्याच्या कृषी विभागाकडून मिळालेल्या सूचनेनुसार, निवड केलेल्या गावांमध्ये ट्रॅप लावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्या संबंधात शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणही देण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी विभागाकडून मिळाली आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील आठ गावांची निवड
वर्धा जिल्ह्यात योजनेकरिता आठ गावांची निवड करण्यात आली आहे. वर्धा तालुक्‍यातील पवनूर, सेलूतील धानोली, देवळीतील विजयगोपाल, आर्वीतील टाकरखेड, आष्टी येथील धाडी, कारंजा तालुक्‍यातील धावसा, हिंगणघाट येथील पिंपळगाव व समुद्रपूर तालुक्‍यातील ताडेगावचा समावेश आहे. या गावांत ही योजना राबविण्याकरिता 17 लाख 20 हजार रुपये मिळाले असून, त्यानुसार प्रक्रिया सुरू आहे.

शासनाकडून आलेल्या सूचनेनुसार जिल्ह्यात काम सुरू आहे. जिल्ह्यातील आठ गावांची निवड झाली असून, शेतकऱ्यांना यासंदर्भात मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. याकरिता निधी प्राप्त झाला असून, त्याचे नियोजन सुरू आहे.
-विद्या मानकर, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, वर्धा

Web Title: agriculture problem