पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना ११ वर्षांनंतर मिळाला न्याय

- मनीष जामदळ
शनिवार, 28 जानेवारी 2017

यवतमाळ - तब्बल ११ वर्षांपासून दोन आगाऊ वेतनवाढीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना न्यायालयाच्या दणक्यानंतर  दिलासा मिळाला. नुकताच राज्य शासनाने जीआर काढून १,०५५ शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला.

यवतमाळ - तब्बल ११ वर्षांपासून दोन आगाऊ वेतनवाढीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना न्यायालयाच्या दणक्यानंतर  दिलासा मिळाला. नुकताच राज्य शासनाने जीआर काढून १,०५५ शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ मिळण्याचा मार्ग मोकळा केला.

राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना राज्य शासनातर्फे दोन आगाऊ वेतनवाढ देण्यात येत होती. मात्र, सहावा वेतन आयोग लागू झाल्याने शिक्षकांना २००५-२००६ ते २०१२-२०१३ या सात वर्षांच्या कालावधीत आगाऊ वेतनवाढ रोखण्यात आली होती. असे राज्यात एकूण एक हजार ५५ पुरस्कारप्राप्त शिक्षक आहेत. सहावा वेतन आयोगाचा व आगाऊ वेतनवाढीचा कोणताही संबंध नसल्याने राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कारीत शिक्षक संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांना आगाऊ वेतनवाढ देण्यात यावी, असा निकाल दिला. मात्र, वेतनवाढ देण्यास शासनाने टाळाटाळ केली. याविरोधात विदर्भातील ३८ शिक्षकांनी अवमान याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने वेतनवाढ देण्याचा निकाल देताच ३८ शिक्षकांच्या खात्यात पैसे जमा झाले. शिक्षक संघटनेचे सहसचिव सतीश काळे यांच्यासह ५२ शिक्षकांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने सहा आठवड्यांच्या आत वेतनवाढ देण्याचा निकाल दिला. मात्र, कालावधी लोटूनही शासनाने वेतनवाढ न दिल्याने ५२ पुरस्कारप्राप्त शिक्षकांनीसुद्धा अवमान याचिका दाखल केली. न्यायालयाने संबंधित खात्याच्या सचिवांना नोटीस पाठविल्याचे सतीश काळे यांनी सांगितले. नोटीस मिळताच शासनाने पुरस्कारप्राप्त १,०५५ शिक्षकांना दोन वेतनवाढी लागू करण्याचा जीआर २५ जानेवारीला काढला.

लढ्याला यश - सतीश काळे
आगाऊ वेतनवाढीसाठी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू होता. लढ्याची सुरुवात अकोला व नागपूर येथून झाली. अवमान याचिकासुद्धा दाखल करण्याची गरज पडली. सर्वच विभागांतून याचिका दाखल झाल्याने या लढ्याला यश मिळाले. शासनाला जीआर काढणे भाग पडले, असे मत राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारप्राप्त सतीश काळे यांनी व्यक्त केले.

Web Title: Award winning teachers got justice after 11 years